मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई थी. मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 55 एजेंडों पर मुहर लगी है. सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रखंड सह अंचल कार्यालय निर्माण के लिए खजाना खोल दिया है. कुल 308 ब्लॉक-अंचल में नया भवन बनेगा. इसके लिए बिहार कैबिनेट ने लगभग 60 अरब की राशि की स्वीकृति दी है.
308 प्रखंड-अंचल कार्यालय का बनेगा नया भवन
बिहार के कुल 246 जर्जर प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन निर्माण के लिए प्रति प्रखंड 16 करोड़ 62 लाख ₹10000 एवं 62 भवनहीन प्रखंडों में प्रखंड सह अंचल कार्यालय सह आवासीय परिसर निर्माण के लिए प्रति प्रखंड 30 करोड़ 74 लाख 17000 रू, कुल मिलाकर 59 अरब 94 करोड़ 75 लाख 14 हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. बिहार के 26 जिलों के 72 चौक-चौराहों पर यातायात उल्लंघन करने पर ऑटोमेटेड चालान कटेगा. इस काम के लिए सीसीटीवी एएनपीआर कमरों का अधिष्ठापन एवं रख रखाव किया जायेगा. इसके लिए कुल 35 करोड़ 46 लाख 37000 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है.
प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप पश्चिम चंपारण के पथरी घाट से बरवत सेना पथ कुल लंबाई 6.750 किलोमीटर के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए 73 करोड़ से अधिक राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. वहीं शिवहर में भी शिवहर मीनापुर पथ के चौड़ीकरण के लिए 172 करोड़ 76 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है .बिहार पुलिस के सिपाही हवलदार तथा सहायक अवर निरीक्षक की भांति बिहार अग्निशमन सेवा के कर्मियों को वेतनमान का लाभ 21 जनवरी 2010 से वास्तविक लाभ स्वीकृत किया गया है.
पूर्वी चंपारण के मेहसी में बूढ़ी गंडक नदी की इब्राहिमपुर घाट पर आरसीसी पुल निर्माण के लिए 17 करोड़ 50 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है .मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के क्रम में की गई घोषणा की अनुरूप वैशाली के महुआ अनुमंडल में ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण, ताजपुर महुआ संचरण लाइन, ताजपुर में 132 केवी के दो लाइन के निर्माण के लिए 157 करोड रुपए की नई योजना की स्वीकृति दी गई है.
बेली रोड स्थित 60 सेट ऑफिसर्स आवास के लिए 246 करोड़ 23 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. भवन निर्माण विभाग के अभियंता प्रमुख संतोष कुमार को 2 वर्षों के लिए संविदा के आधार पर नियोजन करने की स्वीकृति दी गई है. भोजपुर के पीरो अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में कोर्ट भवन, हाजत भवन एवं अन्य निर्माण कार्य के लिए 34 करोड़ से अधिक राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है .
पटना सदर अंचल में कुल 1.46 एकड़ भूमि को क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय निर्माण के लिए विदेश मंत्रालय को निशुल्क हस्तांतरित किया गया है. पटना सदर अंचल के कुल 21 एकड़ जमीन जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूर्व में लीज पर दी गई थी, उसे पटना एयरपोर्ट में समानांतर टैक्सी ट्रैक के निर्माण के लिए भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण को निःशुल्क हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई है .
प्रगति यात्रा में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप सिवान के मौनिया बाबा महावीर झंडा मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकार के प्रबंधन के तहत सम्मिलित करने की स्वीकृति दी गई है. मुख्यमंत्री द्वारा प्रगति यात्रा में की गई घोषणा को लेकर गन्ना मूल्य में ₹10 प्रति क्विंटल की दर से बढ़ोतरी किए जाने की स्वीकृति दी गई है. इस पर राज्य सरकार को प्रति साल 70 करोड खर्च करने होंगे.
कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले …………..
हवाई अड्डा: सीएम प्रगति यात्रा को लेकर 21 मामलों को स्वीकृत मिली. करीब 2960 करोड़ से अधिक की योजना की स्वीकृति मिली है. इसमें पटना के दीघा घाट में स्थित निजी क्षेत्र में जेवियर विश्वविद्यालय की स्थापना और संचालन. दरभंगा हवाई अड्डा को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के संबंध में 89.75 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए 244 करोड़ 60 लाख 79000 की स्वीकृत मिली. रक्सौल हवाई अड्डा के विकास के लिए अतिरिक्त 149 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए 207 करोड़ 70 लाख 46000 रुपए की स्वीकृति मिली.
कला संस्कृति विभाग: दूसरी ओर विभाग ने कला संस्कृति पर भी ध्यान दिया है. बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड बिहार पटना के लिए विभिन्न कोटि के 38 पदों का सृजन किया जाएगा. इसके अलावे 60 सेट ऑफीसर्स आवास एवं हॉस्टल परिसर नेहरू पथ पटना के पुनर्विकास के लिए 246 करोड़ 23 लाख 60 हजार रुपए खर्च होंगे.
औद्योगिक क्षेत्र: बिहार में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए वैशाली जिला अंतर्गत 1243.45 एकड़ रैयती भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा. इसके लिए 1001 करोड़ 92 लाख 150154 रुपए की स्वीकृति मिली है. सीतामढ़ी जिला में आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार पटना के माध्यम से 298 करोड़ 77 लाख 6366 रुपये किए जाएंगे.
यातायात से संबंधी योजना: बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत वैशाली हाजीपुर समस्तीपुर में 157 करोड़ की राशि की नई योजना की स्वीकृति मिली है. पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत लव कुश इको टूरिज्म पार्क वाल्मीकि नगर के विकास के लिए 51 करोड़ 54 लाख 7900 रुपए की स्वीकृति. राज्य सड़क सुरक्षा निधि से राज्य में 26 जिलों के 72 प्रमुख चौक चौराहा पर सीसीटीवी कैमरा लगेगा ताकि यातायात का उल्लंघन ऑटो चालान करटेगा. 5 वर्षों के रखरखाव के लिए 35 करोड़ 46 लाख 37394 की स्वीकृति मिली है.
शिक्षा संबंधित योजना: इसके साथ अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना अंतर्गत पूर्वी चंपारण के सुगौली में 560 अवसान क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के निर्माण के लिए 59 करोड़ 83 लाख 43 हजार रुपए खर्च होंगे. 560 आवासीय क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय सिवान के जिरादेई में निर्माण के लिए 58 करोड़ 59 लाख 18 हजार रुपए की स्वीकृति. राज्य योजना अंतर्गत पटना विधि महाविद्यालय में नए छात्रावास के निर्माण के लिए 34 करोड़ 9 लाख 77000 की स्वीकृति दी गयी.
किसानों को राहत: गन्ना किसानों किसानों के लिए प्राइस सत्र में 2024 -25 से पूर्व से निर्धारित ईख मूल्य के दर में ₹10 प्रति क्विंटल की दर से बढ़ोतरी किए जाने की स्वीकृति मिली है. इसके अलावे राज्य के कुल 246 जर्जर अथवा गैर मरम्मति योग कार्यालय भवन के कारण नए प्रखंड सग अंचल कार्यालय भवन के निर्माण के लिए 16 करोड़ 62 लाख ₹10000 की स्वीकृति मिली है.
