बिहार कैबिनेट की बैठक में 31 प्रस्तावों पर लगी मुहर , पटना सदर अंचल को चार भागों में बांटा ,बनेगा सोशल रजिस्टर………

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक में 31 प्रस्तावों को स्वीकार किया गया है. मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में कैबिने मीटिंग विभिन्न विभागों से जुड़े कई बड़े फैसले किये गए हैं. नीतीश सरकार के बड़े फैसलों में एक पटना के सदर अंचल को चार अंचलों में बांटने का निर्णय है. इसके तहत पहला अंचल पाटलिपुत्र अंचल, दूसरा  पटना सिटी अंचल, तीसरा दीदारगंज  अंचल और चौथा सदर अंचल होगा. जानकारी के अनुसार इसके लिए अलग-अलग अधिसूचना जारी होगी और इन क्षेत्रों में कार्यलय खोले जाएंगे.

नीतीश कैबिनेट ने इसके साथ ही मोटर वाहन के रेजिस्ट्रेशन शुल्क को घटा दिया है. बिहार में वाहनों की खरीद और रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देने के लिए फैसला लिया गया है. बता दें कि अन्य राज्यों से ज्यादा रजिस्ट्रेशन शुल्क बिहार में था. इसके साथ ही सर्वाइकल कैंसर रोकने के लिए 9 से 14 आयुवर्ग की बच्चियों को टीका लगाया जाएगा. करीब 95 लाख बालिकाओं के बीच 150 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे. इससे सरवाइकल कैंसर से बचाव हो सकेगा. 6 महीनों के अंतराल में दो वैक्सीन की डोज टाटा मेमोरियल सेंटर की मदद से वैक्सीन दिया जाएगा.

स्थानीय नगर निकाय के कर्मियों को 7वां वेतन पे कमीशन का लाभ मिलेगा. आम लोगों के लिये सोशल रजिस्ट्री होगी और सिंगल विंडो सिस्टम से लोगो कों लाभ मिलेगा. यह फैसला 1 जनवारी 2016 से प्रभावी होगा. पथ निर्माण विभाग के तहत दरभंगा में आरओबी बनेगा. नवादा में 174 करोड़ की लागत से आरओबी बनेगा. खगडिया में 101 करोड़ की लागत से आरओबी बनेगा. कृषि विभाग में दलहन प्रोत्साहन योजना के तहत 20024–25 में बढ़ाया गया है. बिहार लॉ कमीशन का नीतीश सरकार ने किया गठन और इसके पहले अध्यक्ष विनोद कुमार सिन्हा होंगे.

वहीं, पटना हाई कोर्ट की स्थापना शाखा में आईटी संवर्ग में प्रोग्रामर के दो पदों का सृजन किया गया है. राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में अंग्रेजी, भौतिकी एवं गणित विषय के लिए सहायक प्राध्यापक के पूर्व से सृजित 273 पदों के अतिरिक्त सहायक प्राध्यापक के 116 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी. जबकि, राजकीय पोलिटेक्निक या राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में अंग्रेजी, भौतिकी, रसायनशास्त्र एवं गणित विषय के अंतर्गत पूर्व से सृजित व्याख्याता के कुल 284 पदों के अतिरिक्त व्याख्याता के कुल 131 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी. लघु जल संसाधन विभाग पटना मुख्यालय के लिए 3 ड्राइवर पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है.

सर्वाइकल कैंसर: बच्चियों को मुफ्त टीका लगेगा

सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए सरकार 9-14 वर्ष की बच्चियों को मुफ्त टीका लगाएगी। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना’ के लिए 150 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं।हर बच्ची को 6 महीने में 2-2 खुराक दी जाएगी।

बाइक, ऑटो, मोटर कैब, मिनी बस, बस-ट्रकों के लिए परमिट शुल्क एवं अन्य शुल्कों में कमी की गई है। अभी विभिन्न वाहनों के लिए अलग-अलग परमिट एवं शुल्क निर्धारित हैं जिन्हें अब सरल किया गया है।

राज्य में 1589 नए पदों पर बहाली होगी। कैबिनेट ने बुधवार को नए पदों की मंजूरी दी। 38 जिला अस्पतालों, 61 अनुमंडलीय अस्पतालों और 212 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए कुल 770 पद मंजूर हुए हैं। खेल विभाग के जिला (क्षेत्रीय) स्तर पर 466 पद मंजूर हुए हैं। 38 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के 116 पद बने हैं।

इनमें अंग्रेजी के 67, भौतिकी के 30 और गणित के 19 पद हैं। 46 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में व्याख्याता के 131 पद मंजूर हुए। इनमें अंग्रेजी के 37, भौतिकी के 29, रसायनशास्त्र के 36 और गणित के 29 पद हैं। विभिन्न जेलों में 67 पद मंजूर हुए हैं। लघु जल संसाधन विभाग में चालक के 3 पद। पटना हाईकोर्ट में आईटी संवर्ग में प्रोग्रामर के 2 पद मंजूर हुए हैं। सहरसा न्यायमंडल में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश का 1 पद सृजित हुआ है। राजगीर में राज्य खेल अकादमी और अंतर्राष्ट्रीय मानक के क्रिकेट स्टेडियम के लिए 33 संविदा आधारित पदों की मंजूरी दी गई है।

वर्तमान शुल्क नया शुल्क