‘नया भारत आतंक के जख्‍म को नहीं सहता है’, पीएम मोदी

नीयत सही तो काम सही
तब देश पूछता था कि पॉवरफुल लोगों पर ईडी सीबीआई जैसी एजेंसियां एक्‍शन क्‍यूं नहीं लेती है. यह सवाल पूछा जाता था. आज पॉवरफुल और भ्रष्‍ट लोग पूछ रहे हैं कि एजेंसियां उन पर एक्‍शन क्‍यों ले रही हैं. यह अंतर दस सालों में आया है. बात वही है, नीयत सही तो काम सही. करप्‍शन पर कार्रवाई, यह मेरा कमिटमेंट है. साथियों हमारे देश में भ्रष्‍टाचार इसलिए भी अधिक था, क्‍यों सरकारी दफ्तर सर्विस सेंटर बनने की बजाय पॉवर सेंटर बन गए थे. हर काम के लिए देशवासियों को सरकारी दफ्तर के चक्‍कर लगाने पड़ते थे.

दफ्तरों को सेवा का केंद्र बनाया
हमने सरकारी दफ्तरों को सत्‍ता की बजाय सेवा का केंद्र बनाया. सरकारी सेवाएं ज्‍यादा से ज्‍यादा फेसलेस हों, बिल से लेकर टैक्‍स जमा करने तक की अधिकतर सेवाएं हों, हमने इसका प्रयास किया. आज सरकार की ज्‍यादातर खरीद जैम पोर्टल के माध्‍यम से होती है. अब सरकार के टेंडर ऑनलाइन होते हैं. आप याद कीजिए टूजी जैसी सामान्‍य सुविधा के लिए पहले की सरकार में कितना बड़ा भ्रष्‍टाचार हुआ. अगर उस दौर में 5जी आता तो पता नहीं क्‍या क्‍या करते. साथियों पहले के समय में भ्रष्‍टाचार बहुत दिमागी तिकड़म लगाते थे. हमारी सरकार ऐसे भ्रष्‍टाचारियों का इलाज टेक्‍नोलॉजी से भी कर रही है. आज भ्रष्‍टाचारियों की धरपकड़ आसान हुई है, आज मनी ट्रेल को छिपाना और छिपाना और कैश छिपाना दोनों मुश्किल होते जा रहे हैं. और इसलिए कभी किसी सरकारी बाबू के घर से बिस्‍तर से, दीवारों से नोटों की गड्डियां निकलती हैं. कभी किसी कांग्रेस के सांसद के घर से करोंड़ों रुपये के ढेर निकलते हैं. कभी किसी टीएमसी के सांसद के घर से नोटों के ढेर निकलते हैं. इसलिए चारों तरफ बौखलाहट नजर आती है. बिलबिलाए हुए हैं और यह सब होता क्‍यों है. बात वही है कि नीयत सही तो काम सही.

हमने सरकारी खजाने की लूट को बंद किया
साथियों आपमें जो सीनियर है उसने वह दिन भी देखे हैं, जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्‍ली से एक रुपया भेजता हूं तो 15 पैसा गरीब के घर तक पहुंचता है. यानी सरकारी खजाने से पैसा निकल रहा था, लेनिक वह किसी और की जेब में जा रहा था. यह ऐसा भ्रष्‍टाचार था जो सीधे सामान्‍य जन को प्रभावित करता था. मनरेगा का पैसा सरकारी खजाने से निकलता था, लेकिन मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती थी. गैस की सब्सिडी किसी और के खाते में पहुंच जाती थी. अपनी स्‍कॉलरशिप पाने के लिए भी रिश्‍वत खिलानी पड़ती थी. दस साल पहले तक जो सरकार में थे, उनको ये सूट करता था, उनकी राजनीति को यह सूट करता था. लेकिन साथियों हमने सरकारी खजाने की इस लूट को पूरी तरह से बंद कर दिया.

डायरेक्‍ट बेनिफिट ट्रांसफर से बचा सरकारी पैसा
हमने जनधन आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति बनाई. हमने डायरेक्‍ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्‍यम से 34 लाख करोड़ सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंचाए हैं. अगर पहले वाला हाल होता, एक पैसे और 15 पैसे वाले थ्‍योरी होती तो 27 -28 लाख करोड़ रुपए गरीबों तक कभी पहुंचते ही नहीं. कहीं और चले जाते. 27 -28 लाख करोड़ अलग-अलग योजनाओं के करीब दस करोड़ फर्जी लाभार्थी, वो लोग जिनका कभी जन्‍म नहीं हुआ था, लेकिन कागजों पर वह जिंदा थे. योजनाओं के हकदार बन गए थे.

देश ने मन बनाया, फिर एक बार मोदी सरकार
हमने दस करोड़ फर्जी नाम हटाए हैं. इसका मतलब उसका बेनिफिट लेने वाले लोग क्‍या मोदी की जयजयकार करेंगे. आप हैरान हो जाएंगे, चार करोड़ फर्जी राशन कार्ड, उसको हमने हटाया. आप कल्‍पना कीजिए कि कितना बड़ा घोटाला था, गरीबों का कितना बड़ा हक मारा जा रहा था. आज हॉल में बैठे हर शख्‍स को उस गरीब का चेहरा याद करना चाहिए, जिसे राशन की जरूरत थी. जिसे राशन मिलना चाहिए था, लेकिन मिल नहीं रहा था. वह गरीब सरकार को कोसता था, अपनी किस्‍मत को कोसता था, आज हमारी सरकार में उसी गरीब को वन नेशन वन राशन कार्ड मिला है. आज हमारी सरकार उसी गरीब के खाते का पूरा का पूरा राशन मुफ्त दे रहा है. और वह गरीब जब मुझे आर्शीवाद देता है, विपक्ष के मन में गालियां फूटती हैं. लेकिन गालियों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देश ने तो मन बना ही लिया है, फिर एक बार मोदी सरकार.