चीन का जासूसी जहाज ‘जियांग यांग होंग 03’ मालदीव जा रहा है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने इस कदम से मानो चीन को भारत के दरवाजे पर ही बुला लिया है। उसी मालदीव ने हाइड्रोग्राफिक सर्वे (पानी के नीचे का अध्ययन) के लिए भारत के साथ मिलकर किए जाने वाले काम को रोकने को कहा है। मालदीव इसे अपनी स्वायत्तता में दखल मानता है। लेकिन उसे चीन से कोई दिक्कत नहीं! मालदीव का यह रुख तब सामने आया है जब हाल ही में श्रीलंका ने चीनी जासूसी जहाजों को अपने बंदरगाहों में आने से मना कर दिया। ऐसे में भारत के पड़ोस में एक कदम आगे, दो कदम पीछे जैसी स्थिति बन गई है। कुछ दिन पहले ही लक्षद्वीप का मसला सामने आया था, जिससे पता चला कि मालदीव की नई सरकार के नेतृत्व में भारत-मालदीव संबंधों में तनाव आने वाला है। मालदीव के उप-मंत्रियों द्वारा पीएम मोदी का अपमान और भारत के बारे में अपमानजनक बातें करने से भारत में काफी नाराजगी थी। लेकिन मुइज्जू ने सिर्फ भारत पर निर्भरता कम करने की रट लगाते रहे।
नए रिश्ते, नई शर्तें?: मुइज्जू सरकार ने भारत से कई मांगें की हैं, लेकिन इन मुद्दों को हल करने के लिए भारत के किसी भी प्रस्ताव का जवाब नहीं दिया है। यूएई में मुइज्जू और मोदी की मुलाकात के बाद भी मालदीव का कोई जवाब नहीं आया। लगभग 77 भारतीय रक्षाकर्मी मालदीव में आपातकालीन मेडिकल और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए दो भारतीय ध्रुव हेलीकॉप्टर और एक डोर्नियर विमान का संचालन कर रहे हैं। मुइज्जू सरकार ने 17 मार्च को होने वाले संसदीय चुनावों से ठीक पहले 15 मार्च तक मालदीव से इन भारतीय सैनिकों को वापस लेने का एकतरफा अल्टीमेटम दिया है। दूसरी तरफ, मालदीव तुर्की से सैन्य ड्रोन खरीद रहा है। हाल ही में चार क्षेत्रीय देशों के कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में श्रीलंका, मॉरीशस और भारत ने भाग लिया, लेकिन मालदीव नहीं आया। इसके उलट मुइज्जू चीन की ग्लोबल सिक्यॉरिटी इनिशिएटिव में शामिल हो गए।
जब चीन गए मुइज्जू: मालदीव और चीन के संबंधों को अब विस्तृत रणनीतिक सहकारी साझेदारी में अपग्रेड कर दिया गया है। मालदीव पर पहले से ही चीन का 1.3 अरब डॉलर का कर्ज है, जो मालदीव के कुल कर्ज का एक बड़ा हिस्सा है। अब मुइज्जू ने चीन को अपने देश का ‘निकटतम विकास साझेदार’ बताया है। चीन ने मालदीव को 13 करोड़ डॉलर का अनुदान भी दिया है। मुइज्जू को न सिर्फ यह उम्मीद है कि चीन लोन रीपेमेंट को रीशेड्यूल करेगा, बल्कि रास माले में आवास, स्वास्थ्य और पर्यटन के बुनियादी ढांचे और एक वाणिज्यिक बंदरगाह जैसे उनके चुनावी वादों को पूरा करने में भी मदद करेगा।
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चीन का कर्ज, भारत की मदद बेअसर: भारत ने मालदीव को बड़ी परियोजनाओं और बजट सहायता से सहारा दिया है, फिर भी मालदीव पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ा। बावजूद इसके मालदीव अब श्रीलंका जैसे कर्ज के जाल में फंसता दिख रहा है। मुइज्जू चीन के साथ मुफ्त व्यापार समझौते (एफटीए) को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे मालदीव पर कर्ज बढ़ सकता है। चीनी पर्यटकों के मालदीव टुअर से भी यह अंतर नहीं भर पाएगा।
असुरक्षा की वजह से कट्टरपंथ: हाल ही में माले के मेयर के चुनावों में विपक्षी उम्मीदवार की जीत हुई, जो पहले खुद मुइज्जू का पद था। इसका मतलब है कि संसदीय चुनावों से पहले मुइज्जू ‘भारत हटाओ’ और कट्टरपंथी इस्लामी विचारों को और हवा दे सकते हैं। यह ऐसे समय में हो रहा है जब वो अपने गुरु और पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन से विरासत में मिली पार्टी को मजबूत करने की चुनौती से निपट रहे हैं। सरकारी वेबसाइट पर 152 उप-मंत्रियों की लिस्ट इसी का संकेत है।
कट्टरपंथ को बढ़ावा: मालदीव में इस्लाम दशकों से उदारवादी, बल्कि प्रगतिशील रहा है, जहां बड़े नेता कट्टरपंथी विचारों से दूर रहे हैं। लेकिन मुइज्जू की सरकार शायद मालदीव को पहले से ज्यादा इस्लामिक बनाने का लक्ष्य लेकर चलने वाली पहली सरकार होगी। उन्होंने पिछले महीने क्रिसमस का त्योहार मनाने पर रोक लगा दी थी, हालांकि रिजॉर्ट्स में मनाने की इजाजत दी थी। मालदीव ने आबादी के औसत के लिहाज से सबसे ज्यादा जिहादियों को इराक और सीरिया में आईएसआईएस के साथ लड़ने के लिए भेजा है। ऐसे इस्लामिक तत्वों को बढ़ावा देने से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई कमजोर होगी, खासकर भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा (AQIS) के खिलाफ।
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लोकतंत्र की शुरुआती उड़ान: मालदीव में बहुदलीय लोकतंत्र 2008-09 में ही आया। इस सफर में भारत हमेशा साथ खड़ा रहा, चाहे 2004 का सुनामी हो, 2014 का पीने के पानी का संकट हो या 2020 का कोविड। मालदीव के बड़े भाई के स्तर से भारत को घटाना तो समझ में आता है, लेकिन चीन को वो जगह देने का दांव भारी पड़ सकता है। मालदीव को जल्द ही पता चल सकता है कि चीन के गले लगाकर वो आजादी भी खो देंगे जो थोड़ी-बहुत बची है।
बातचीत जरूरी, संघर्ष नहीं: उन्हें भारत को ‘रौबदार’ कहने और चीन को हमारे रणनीतिक और सुरक्षा क्षेत्र में लाने जैसा काम करने से बचने की जरूरत है। भारत को भी ‘मालदीव का बहिष्कार करो’ जैसे नारे लगाने से बचना चाहिए। भारत को अपने सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए धैर्य रखना चाहिए, लेकिन दृढ़ता भी जरूरी है। कम्पाल में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच हुई ‘खरी बातचीत’ नई परिस्थिति के अनुकूल दिशा में उठाया गया पहला कदम है।
