बिहार में औद्योगिकरण की प्रक्रिया को और आसान करने के लिए नीतीश सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कृषि भूमि को गैर कृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। इसके लिए एक पोर्टल की शुरुआत की गई है। अब कोई भी उद्यमी घर बैठे पोर्टल के वेबसाइट landconversion.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन दे सकता है। साथ ही लैंड कन्वर्जन प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन डाउन लोड कर सकता है।
सोमवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री आलोक मेहता ने इस पोर्टल की शुरुआत की। पोर्टल की शुरुआत करने के बाद मंत्री आलोक मेहता ने बताया कि कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन का आदेश देने के लिए सक्षम प्राधिकार अनुमंडल पदाधिकारी को बनाया गया है। उन्होंने बताया कि हालांकि इस कार्य के लिए भूमि सुधार उप समाहर्ता को सक्षम प्राधिकार बनाने में विचार कर रहा है। बहुत जल्द ही इसको लेकर फैसला कर लिया जाएगा।
भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन
मंत्री आलोक मेहता ने बताया कि भुगतान की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन कर दिया गया है। अब इंटरनेट बैंकिग, डेविट और क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है। संपरिवर्तन फी अधिसूचित भूमि के बाजार मूल्य का 10 फीसदी तय है। विभाग का मानना है कि प्रक्रिया ऑनलाइन होने से निष्पक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा और उद्यमी वर्ग को सरकारी कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।
यहां नहीं पड़ेगी अनुमति की आवश्यकता
मंत्री आलोक मेहता ने बताया कि पहले की तरह अब बी कुछ मामलों में भूमि संपरिवर्तन में अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। छोटी दुकानों के लिए उपयोग में लाई जाने वाली 500 वर्ग फीट से कम जमीन में संपरिवर्तन की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावे एक एकड़ से कम पारंपरिक पेशा से जुड़े सूक्ष्म गृह उद्योग के लिए भी यह आवश्यक नहीं होगा। बिहार कृषि भूमि ( गैर कृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) अधिनियम, 2010 के अनुसार अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश से व्यथित व्यक्ति 60 दिनों के अंदर समाहर्ता के समक्ष अपील दायर कर सकेगा। साथ ही अपीलीय आदेश के विरूद्ध 30 दिनों के भीतर प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष पुनरीक्षण वाद दायर करने का प्रावधान है।
