कांग्रेस की ओर से बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक के लिए 24 पार्टियों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है. कांग्रेस ने आप को भी कॉल करके मीटिंग में शामिल होने के लिए बुलाया है. 18 जुलाई को बेंगलुरु में मीटिंग होगी और उससे एक दिन पहले डिनर रखा गया है.
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सोनिया गांधी ने सभी पार्टियों को डिनर पर बुलाया, AAP को भी दिया न्योता
विपक्षी दलों की इस बैठक में सोनिया और राहुल गांधी के भी शामिल होने की संभावना है. विपक्षी दलों की यह दूसरी बैठक होगी इससे पहले पटना में सभी विपक्षी दलों ने पिछले महीने ही एक बैठक की है. सूत्रों के अनुसार 18 जुलाई को होने वाली बैठक से पहले सोनिया गांधी ने सभी विपक्षी दलों को डिनर पर भी आमंत्रित किया है. आम आदमी पार्टी को भी न्योता दिया गया है. सूत्रों के एक अनुसार सोनिया गांधी 18 जुलाई को होने वाली इस बैठक से ठीक एक दिन पहले इस डिनर का आयोजन कर सकती हैं.
बेंगलुरु की बैठक में कम से कम तीन वर्किंग ग्रुप बनेंगे
बेंगलुरु की बैठक में कम से कम तीन वर्किंग ग्रुप बनाए जाएंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कॉमन एजेंडा तैयार करना और समान मुद्दों को तलाशना जिस पर समूचा विपक्ष इकट्ठा होकर चुनाव लड़ सके. एक वर्किंग ग्रुप राज्यों में गठबंधन की रूप रेखा तैयार करेगा. इसमें यह पहले से तय होगा कि क्षेत्रीय दलों के साथ यह गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए हैं. इसी ग्रुप का काम होगा कि विपक्ष का एक ही उम्मीदवार बीजेपी के खिलाफ कैसे उतारा जाए. तीसरा वर्किंग ग्रुप अगले महीने यानी अगस्त से विपक्षी नेताओं की साझा रैलियों की तारीखों पर काम करेगा. विपक्षी दलों की बेंगलुरु में हो रही बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गई है कि एनसीपी में टूट के बाद पहली बार शरद पवार इसमें शामिल होंगे और ममता बनर्जी बंगाल में स्थानीय चुनावों में कांग्रेस और वामदलों के खिलाफ लड़ कर उन्हीं नेताओं के बीच बैठेंगी. इस बैठक में विपक्षी नेता अपने फ्रंट के नाम और संयोजक चुनने पर बात करेंगे और उम्मीद करते हैं कि इन दोनों नामों की घोषणा की जाए. संयोजक के रूप में नीतिश कुमार का नाम सबसे ऊपर है.
खरगे बोले, सफल रही थी पिछली बैठक
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने विपक्षी दलों को मीटिंग के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि पिछली बैठक सफल रही थी और कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. जरूरी है कि इस तरह की चर्चाएं आगे भी होती रहनी चाहिए.
पटना में हुए मीटिंग में आप की तरफ से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा शामिल हुए थे. इस दौरान, केजरीवाल ने दिल्ली में अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर से जुड़े मामले में केंद्र के अध्यादेश का मुद्दा उठाया था.
