गुजरात में आये भयंकर तूफान से तबाही हुई है, हज़ारों बिजली के खंभे गिर गए हैं, करीब एक हज़ार पेड़ उखड़ गये हैं और तकरीबन 4,600 गांवों में कच्चे मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। गुजरात के राहत आयुक्त के मुताबिक, अभी तक किसी की मौत की खबर नहीं आई है। ऐसा लग रहा है कि तूफान से पहले सरकार ने जो तैयारियां की, उसका फायदा मिला, किसी इंसान की जान नहीं गई, कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई, ये बड़ी बात है, लेकिन अभी मुसीबत खत्म नहीं हुई है। तूफान अब दक्षिण राजस्थान की तरफ बढ रहा है। तूफान से हुए नुकसान का अंदाजा तो तूफान के गुजर जाने के बाद लगेगा लेकिन इस तूफान ने आने से पहले ही बहुत नुकसान कर दिया है। ये तूफान गुजरात के जिन ज़िलों से होकर गुज़रा, वो भारी औद्य़ोगिक गतिविधयों वाले इलाके हैं, यहां पर ऑयल रिफ़ाइनरी, इंडस्ट्रियल पार्क और बड़े-बड़े पोर्ट हैं। तूफ़ान की वजह से गुजरात के सात ज़िलों के 21 छोटे बड़े पोर्ट्स बंद कर दिए गए हैं। समुद्र में बने ऑयल रिग यानी तेल के कुंओं पर भी काम रुका हुआ है। तेल की रिफाइनरी भी बंद कर दी गई थीं। एक्पर्टर्स का कहना है कि हर रोज कम से कम पांच सौ करोड़ का नुकसान तो सिर्फ पोर्ट्स पर हो रहा है और ये अभी कई दिन तक होगा क्योंकि ऑपरेशन्स को नॉर्मल होने में वक्त लगेगा। मुझे लगता है कि इस भयंकर तूफान की ताकत के सामने ये नुकसान बहुत कम है।
वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आपदाओं से निपटने के लिए न केवल राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) को सशक्त किया है, बल्कि राज्यों को भी सहायता दी है। गुजरात में बिपरजॉय की चुनौती से निपटने के लिए गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार के साथ पहले से संवाद शुरू कर दिया था। इसके बाद प्रधानमंत्री ने भी समीक्षा बैठक की। एनडीआरएफ की 15 और राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की 12 टीमें गुजरात में तैनात की गई हैं। गृह मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार यह सब पूर्व चेतावनी व पूर्व तैयारी आधारित दृष्टिकोण के तहत किया गया है। एक मजबूत अर्ली वार्निंग सिस्टम व फर्स्ट रेसपांडर व्यवस्था लागू करने से आपदा का मुकाबला करने में बड़ी सफलता मिली है। इन्हीं प्रयासों का प्रतिफल है कि चक्रवातों के कारण जानमाल के नुकसान में 98 प्रतिशत की कमी आई है।
पिछले नौ वर्षों में 22 डॉप्लर वेदर रडार लगाए गए हैं, जबकि आटोमेटिक वेदर सिस्टम (एडब्ल्यूएस) की संख्या 808 तक पहुंच गई है। पूरे देश में 200 एग्रो एडब्ल्यूएस सिस्टम लगाए गए हैं। 2014 के पहले एक भी नहीं था। अधिकारियों ने कहा पीएम ने आपदा प्रबंधन पर जोर दिया है। फरवरी, 2021 में नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड का गठन किया गया। इसके तहत 13,693 करोड़ आवंटित किए जा चुके हैं। आपदा निधि वितरण में संप्रग सरकार की तुलना में तीन गुना से अधिक बढ़ोतरी हुई है।
प्रथम पृष्ठ से आगे गुजरात के गृह राज्यमंत्री हर्ष सांघवी ने बताया कि देवभूमि द्वारका में पुलिस, एनडीआरएफ और सेना की टीमें उखड़े हुए पेड़ों और बिजली के खंभों को हटाने में जुटी हुई हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया संगठनों से कहा है कि चक्रवात की रिपोर्टिंग में तैनात किए गए मीडियाकर्मी सतर्कता बरतें। आइएमडी की चेतावनी चार-पांच दिन पहले से ही आ रही थी। इसके चलते बचाव एवं राहत की तैयारी पहले कर ली गई थी। सावधानी बरतते हुए तटीय इलाकों से एक लाख से अधिक लोगों को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। पोर्ट बंद कर दिए गए हैं। उड़ानें एवं ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया है।
आज जो स्थिति है, उसे देखकर कहना पड़ेगा कि नरेन्द्र मोदी ने दिखा दिया कि डिजास्टर मैनेजमेंट के मामले में, बड़ी से बड़ी आपदा से निपटने के मामले में उनका कोई मुकाबला नहीं है। मोदी ने खतरे की गंभीरता को वक्त रहते समझा, तैयारी की, देश ने इस आपदा का मुकाबला किया, ये बहुत बड़ी बात है।
