प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में एक अन्य कारोबारी अमित अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। अरोड़ा गुरुग्राम स्थित ‘बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड’ का डायरेक्टर है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में ED ने यह छठी गिरफ्तारी की है। अरोड़ा को मंगलवार रात धन शोधन रोकथाम अधिनियम (PMLA) की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया। अरोड़ा को स्थानीय अदालत में पेश किए जाने की संभावना है, जहां जांच एजेंसी उसकी हिरासत के लिए अनुरोध करेगी।
CBI की FIR के बाद दर्ज हुआ था मामला
ED ने CBI की FIR के बाद यह मामला दर्ज किया था। CBI ने मामले में हाल ही में दायर चार्जशीट में दावा किया है कि अमित अरोड़ा और 2 अन्य आरोपी दिनेश अरोड़ा और अर्जुन पांडे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के ‘करीबी सहयोगी’ हैं और वे आरोपी लोक सेवकों के लिए शराब लाइसेंस धारियों से जुटाए गए पैसे के ‘अवैध वित्तीय प्रबंधन एवं हेराफेरी करने में सक्रिय रूप से शामिल थे।’ ED ने पिछले हफ्ते इस मामले में अपना पहली चार्जशीट भी दायर की थी, जिसमें गिरफ्तार व्यवसायी समीर महेंद्रू और कुछ यूनिट्स को नामजद किया गया है।
कौन है ED की गिरफ्त में आया अमित अरोड़ा?
अमित अरोड़ा CBI की FIR में आरोपी नंबर 9 है। सूत्रों के मुताबिक, अमित अरोड़ा वही शराब कारोबारी है जोकि बीजेपी के स्टिंग ऑपरेशन में भी दिखाई दिया था। CBI ने अमित अरोड़ा से पूछताछ भी की थी। पिछले हफ्ते ED ने अमित अरोड़ा के ठिकानों पर रेड की थी। अमित अरोड़ा Buddy Retails और 13 अन्य कंपनियों का डायरेक्टर है और इससे पहले वह 37 कंपनियों के निदेशक पद से जुड़ा था। अरोड़ा की इन कंपनियों का एक्साइज पॉलिसी में बदलाव में अहम भूमिका होने का शक है। इन कंपनियों के एकाउंट से होटल और फ्लाइट टिकट बुक किए जाते थे।
शराब घोटाले में अरोड़ा के रोल की हो रही है जांच
इस बात की जांच की जा रही है कि क्या अमित अरोड़ा की दरियादिली से नौकरशाहों और राजनेताओं सहित सरकारी कर्मचारियों को क्या फायदा हुआ। CBI और ED को शक है कि नई शराब नीति तैयार करने में अरोड़ा के साथ अन्य का हाथ था, जिन्हें इस बदलाव से सीधे फायदा पहुंचा। बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली में दो जोन में शराब का कारोबार करती है- एयरपोर्ट जोन और जोन-30। जांच ये भी चल रही है कि क्या अमित अरोड़ा की कंपनी ने एयरपोर्ट अथॉरिटी से NOC ली थी या नहीं? अरोड़ा कथित तौर पर 2 नौकरशाहों के संपर्क में थे, जो शराब नीति का मसौदा तैयार करने में शामिल थे।
