इस ‘रोग’ का इलाज जरूरी..

वैज्ञानिक प्रगति विकास के साथ कुछ ऐसी समस्याएं भी लेकर आती है जो नुकसान भी बड़़ा ही करती है। हैकिंग भी आज के वक्त की ऐसी समस्या है‚ जिससे निपटने का कोई सार्थक तरीका आज तक नहीं खोजा जा सका है। हालांकि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा‚ लेकिन बात सच है कि संस्थान पिछले एक हफ्ते से सर्वर डाउन की ऐसी समस्या का सामना कर रहा है जिसे हैकिंग के सिवा कुछ और कहना मुश्किल है। इससे संस्थान का मामूली कामकाज भी बुरी तरह प्रभावित है। एम्स ने सोमवार को बयान में कहा कि नष्ट हुए डेटा को पुनः प्राप्त करने के लिए इंजीनियर लगातार काम कर रहे हैं। अस्पताल में ओपीडी‚ रोगियों की भर्ती‚ छुट्टी‚ जांच परीक्षण और प्रयोगशाला तथा आपातकालीन सेवाओं से संबंधित प्रक्रिया हाथ से से पूरी की जा रही है। एम्स में कतई ऑनलाइन कामकाज नहीं हो पा रहा है। दिल्ली पुलिस का कहना है किसर्वर डाउन मामले में फिरौती मांगे जाने से संबंधी समाचार बिल्कुल गलत हैं। हैकरों ने किसी भी फिरौती की मांग नहीं की है‚ लेकिन जिस गंभीरता से मामले को लिया जा रहा है उससे मामला कुछ और ही प्रतीत होता है। प्रकरण की जांच इंडिया कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम‚ दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय के अधिकारी कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्राटैजिक ऑपरेशन शाखा ने भी फिरौती और साइबर हमले का मामला दर्ज किया है। बुधवार (२३ नवम्बर) सुबह ७ बजे एम्स के प्राइमरी और फर्स्ट बैकअप सर्वर करप्ट हो गए और बाद में पता चला कि यह रैंसमवेयर हमला था। सोमवार शाम का दावा किया गया कि हैकर्स ने कथित तौर पर एम्स–दिल्ली से क्रिप्टोकरेंसी में लगभग २०० करोड़ रुपये की मांग की है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि एम्स प्रशासन से ऐसी कोई मांग किए जाने की बात उसके संज्ञान में नहीं लाई गई है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसियों की सिफारिशों पर अस्पताल में कंप्यूटर पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। एम्स के सर्वर में पूर्व प्रधानमंत्रियों‚ मंत्रियों‚ नौकरशाहों और न्यायाधीशों समेत कई अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों (वीआईपी) का ड़ेटा स्टोर है। तीन चार करोड़़ आम लोगों का डे़टा भी संकट में है। अनुमान है कि मामले के पूरी तरह काबू में आने में कुछ दिन और लगेंगे।