रविवार को कांग्रेस द्वारा राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में की गई हल्ला बोल रैली को नरेन्द्र मोदी सरकार की रीति–नीति के खिलाफ उसकी अब तक की रैलियों से इस अर्थ में अलग से रेखांकित किया जा सकता है कि वह महंगाई व बेरोजगारी को लेकर सरकार पर हल्ला बोलने के अपने पूर्व घोषित एजेंडे तक ही सीमित नहीं रही। उसे संबोधित करने वाले ज्यादातर नेताओं ने देश की इनसे इतर कई ऐसी चिंताओं को भी स्वर दिया जो उसके निवासियों को कहीं ज्यादा मथ रही है।
इनमें सबसे बड़ी चिंता निस्संदेह लोकतंत्र के भविष्य से ही जुड़ी हुई है‚ जो विभिन्न संवैधानिक व विधिक संस्थाओं के सत्ताप्रायोजित क्षरण के चलते लगातार अंधेरा व काला होता जा रहा है। राहुल गांधी ने रैली में इसकी क्रोनोलॉजी कुछ इस तरह समझाईः डरे हुए सत्ताधीश देश में भविष्य‚ महंगाई और बेरोजगारी से जुड़े डरों को लगातार बड़़ा कर रहे हैं। इन डर से नफरत और गुस्से का जन्म हो रहा है‚ जिससे लोग बंट रहे हैं और देश कमजोर हो रहा है। उसके यों कमजोर होने का सारा दर्द आम आदमी को व सारा लाभ महज दो उद्योगपतियों को मिल रहा है। इन उद्योगपतियों व इनके द्वारा नियंत्रित मीडिया की बदौलत ही मोदी प्रधानमंत्री बने हुए हैं और अपने विरुद्ध कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने विपक्ष की आवाज तो दबा ही दी है‚ प्रायः सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को शक्तिहीन करके रख दिया है। इसलिए अब विपक्ष के पास जनता के पास जाने और उससे सीधा संवाद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है।
आगे उन्होंने कहा कि अब ‘भारत जोड़ो’ यात्रा में हम सीधे जनता के ही पास जाएंगे‚ उसकी आवाजें जोड़ेंगे और उसकी शक्ति से ‘राजा’ को सुनने को मजबूर करेंगे। यानी इसका ‘ज्ञान’ उन्हें बहुत देर से प्राप्त हुआ है और जहां तक जनता के पास जाने का ही रास्ता बचने की बात है‚ तो यह स्थिति तो २०१४ में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही बनी हुई है और २०१९ के लोक सभा चुनाव में जनता के पास जाकर भी कांग्रेस उसे नहीं बदल पाई‚ लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि यह क्रोनोलॉजी गलत है या कि उसे सामने लाने में इतनी देर हो चुकी है कि वक्त हाथ से निकल गया है। वह निकल गया होता तो सत्ता पक्ष को इस ‘हल्ला बोल रैली’ से इतना डर न सताता कि वह अपने समर्थक पत्रकारों से एडवांस में ऐसी अफवाह उड़ाने को कहे कि रैली को लेकर सकारात्मक ट्वीट करने वाले पत्रकारों को कांग्रेस की ओर से पैसे दिए गए हैं। हां‚ कह सकते हैं कि जो समय उनके व उनकी पार्टी के सामने बरबस आ खड़ा हुआ है‚ उसका उन्होंने ठीक से इस्तेमाल नहीं किया तो कौन जाने लौटकर वापस चले जाने के बाद वापस आने में वह कितनी देर कर दे। यहां ‘ठीक से इस्तेमाल’ को ठीक से समझ लेना चाहिए। यह ‘ठीक से इस्तेमाल’ सिर्फ रैलियों में क्रोनोलॉजी समझाने या ‘भारत जोड़ो’ जैसी यात्राएं निकालने से ही संभव नहीं होगा। हां‚ जैसे राहुल ने पहली बार स्पष्ट क्रोनोलॉजी के साथ अपने कार्यकर्ताओं को निर्णायक संघर्ष का रास्ता दिखाने की कोशिश की है‚ वैसे ही पार्टी की नीतियों व कार्यक्रमों को भी स्पष्ट व पारदर्शी रूप देकर पार्टी के भीतर उन पर आम सहमति बनानी होगी। हताशा व निराशा के शिकार कार्यकर्ता इसके बगैर शायद ही उनकी रक्षा के प्रति खुद को सच्चे मन से समर्पित कर पाएं। इस बात को इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब राहुल कहते हैं कि मोदी सरकार की नीतियों का सारा फायदा दो उद्योगपतियों को ही मिल रहा है तो उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि कांग्रेस या उसके गठबंधन द्वारा शासित राज्यों की सरकारों की नीतियां उन उद्योगपतियों को लाभ पहंुचाती न दिखें। याद कीजिए‚ २०१९ में पांच अगस्त को मोदी सरकार ने संविधान के अनुच्छेद ३७० को निष्प्रभावी किया तो भी किस तरह कांग्रेस कोई लाइन ले रही थी और उसके अनेक नेता कुछ और। कई नेताओं ने तो सरकार के कदम के समर्थन से भी गुरेज नहीं किया था। कहने का आशय यह कि अगर सत्ताधीशों की कथित विचारधारा खतरनाक व नुकसानदेह होने के बावजूद लोगों को ‘सम्मोहित’ या उन पर इमोशनल अत्याचार करती है‚ जो वह करती ही है तो अपने लोगों को उस अत्याचार के पार ले जाने के उपाय किए बिना उससे लड़ाई में जीत नहीं हासिल की जा सकती। ऐसे सैनिकों के भरोसे तो कतई नहीं जो युद्ध के बीच खुद ऐसे अत्याचार के शिकार हो जाते हों। शायद इसी के मद्देनजर पिछले दिनों राहुल ने कहा था कि कांग्रेस के ऐसे नेता या कार्यकर्ता जो राष्ट्रीय स्वयंसवेक संघ व भाजपा से वैचारिक संघर्ष में उतरते हुए डरते हैं‚ छोड़कर जा सकते हैं और जो पहले से ऐसे संघर्ष में मुब्तिला हैं या उसमें योगदान करना चाहते हैं‚ वे कांग्रेस के बाहर भी हैं तो वह अपनों की तरह उनका स्वागत करेगी।
तिस पर‚ नतीजा कुछ भी हो‚ इन विकल्पों को आजमाने के सिवाय उनके पास कोई और रास्ता ही नहीं है। क्योंकि अगर इस बार भूतपूर्व कहें या भावी अध्यक्ष के तौर पर वे अरसे से फूटग्रस्त कांग्रेस और उसके नेताओं व कार्यकर्ताओं को इसका अहसास नहीं करा पाए कि इस वक्त वे मजबूती से खड़े नहीं हुए तो कांग्रेस को आगे अपना अस्तित्व बचाने की जानें कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी‚ तो देश भविय व इतिहास उन्हें माफ नहीं करने वाले। आखिरकार‚ जैसा कि पिछले दिनों एक प्रेक्षक ने कहा भी कि कांग्रेस भले गांधी परिवार या राहुल के पास है‚ वह देश की धरोहर है। सवाल है कि इस धरोहर की रक्षा के लिए वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार से लड़ाई कैसे जीतेंगे‚ जब दुर्दिन में उन्हें छोड़कर गए ‘योद्धा’ ही उनसे बारंबार ‘युद्धम देहि’ की मांग करते रहेंगेॽ इन ‘योद्धाओं’ की मंशा को यों समझ सकते हैं कि गुलाम नबी आजाद ने जम्मू–कश्मीर में अपनी रैली का वही दिन चुना‚ जो कांग्रेस ने दिल्ली में अपनी ‘हल्ला बोल रैली’ के लिए तय कर रखा था।
ऐसे में यह सवाल तो पूछा ही जाएगा कि क्या इसके बावजूद कांग्रेस जी–२३ के गलाम नबी की राह पर जाने को आतुर अपने नेताओं का कोई इलाज ढूंढ पाई हैॽ और जवाब इसलिए जरूरी है कि अच्छा सेनापति कोई भी लड़ाई शुरू करने से पहले अपने अस्त्रों–शस्त्रों व सेनाओं को ठीक से सहेज लेते हैं–उनकी निष्ठा को भी। वरना अतीत गवाह है कि दुश्मन से हाथी युद्धविरत होकर लौटने लगते हैं तो अपनी ही सेना को कुचल डालते हैं।
