खुले जलस्रोत में पेन आधारित मत्स्य पालन योजना को मंजूरी

बिहार में खुले जल स्रोत (मन‚ चौर एवं झील) मा्स्यियकी के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हैं। बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष २०२२–२३ में ८ करोडÃ ०३ लाख २५ हजार रुपए के अनुमानित लागत व्यय पर खुले जलस्रोतों के लिए योजना की स्वीकृति प्रदान की है।
उक्त आशय की जानकारी देते हुए बिहार के उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि खुले जलस्रोत में मत्स्य उत्पादकता एवं उत्पादन बढाने हेतु पेन आधारित मत्स्य पालन एक अनुशंसित एवं प्रचलित तकनीक है। देश के अन्य प्रदेशों के खुले जलस्रोतों में इसे सफलतापूर्वक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना का मूल उद्’ेश्य आर्द्रभूमि जलस्रोतों (मन‚ चौर एवं झील आदि) में अर्द्धगहन और गहन मा्स्यियकी के द्वारा मत्स्य उत्पादकता एवं उत्पादन को बढाना‚ प्रजाति विविधीकरण के माध्यम से जल कृषि को मजबूत बनाना‚ किसानों‚ मछुआरों की आमदनी को बढाना तथा रोजगार के नए अवसर प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के आत्मनिर्भर बिहार सात निश्चय–२ के तहत पशु एवं मत्स्य संसाधन का विकास के अंतर्गत आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर मछली पालन को बढावा देने के संकल्पों को पूरा करने के दृष्टिकोण से ऐसी महत्वकांक्षी योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि यह एक नई योजना है। आवेदनों का सृजन एवं लाभार्थियों के चयन हेतु पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इस योजना के तहत पेन या आरएफएफ (रिवराइन फिश फामिंर्ग) की निर्धारित यूनिट (इनपुट सहित) १०.५० लाख रुपए पर ७५ प्रतिशत अनुदान देय होगा। पेन या आरएफएफ निर्माण पर अनुदान एक बार देय होगा‚ परंतु इनपुट पर आगामी दो वषोंर् में भी निर्धारित अनुदान दिया जा सकेगा‚ ताकि सतत् विकास हेतु किसानों को शुरुआती सहायता प्राप्त हो सके।
उन्होंने बताया कि आर्दभूमि के चिह्निकरण‚ अंगुलिका संचयन‚ पेन या आरएफएफ का अधिष्ठापन एवं अनुदान भुगतान आदि कायोंर् के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु उप निदेशक‚ परिक्षेत्र की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है‚ जिसमें जिला मत्स्य पदाधिकारी सदस्य सचिव रहेंगे एवं मत्स्य प्रसार पदाधिकारी‚ कनीय अभियंता और मत्स्य विकास पदाधिकारी सदस्य के रूप में नामित रहेंगे।