दो आईपीएस व एक आईएएस अफसर पर कार्रवाई की तैयारी

बिहार के दो आईपीएस व एक आईएएस अफसर पर कार्रवाई की तैयारी है। राज्य सरकार से इस संबंध में सहमति भी मिल गई है। बहुत जल्द तीनों अफसरों पर एक्शन होगा। करीब तीन महीने पहले सबूत सामने आने पर तीनों अधिकारियों पर गाज गिरी थी। सरकार ने तीनों को फिल्ड पोस्टिंग से हटाकर वेटिंग फॉर पोस्टिंग रखा था। हालांकि आईएएस अफसर जो प्रतिनियुक्ति पर बिहार में थे उन्हें सरकार ने फरवरी महीने में ही पैतृक कैडर में वापस भेज दिया है।

राज्य सरकार ने एक आइएएस और दो आइपीएस अधिकारियों पर लगे आरोप की जांच करने का आदेश दिया है. इनमें गया के तत्कालीन डीएम अभिषेक कुमार सिंह, वहां के तत्कालीन आइजी अमित लोढ़ा और तत्कालीन एसपी आदित्य कुमार शामिल हैं. इन तीनों पर गया में तैनाती के दौरान पद का दुरुपयोग करने और कुछ स्तर पर धांधली बरतने का आरोप है. सभी पहलुओं पर जांच करने के बाद प्रथम दृष्टया आरोप सही पाये गये. इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग व गृह विभाग के स्तर से इन अधिकारियों पर आरोप गठित कर कार्रवाई करने के लिए अंतिम अनुमति प्राप्त करने को सरकार के समक्ष अनुशंसा भेजी गयी.

विश्वस्त सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार तत्कालीन आईजी‚ एसएसपी और डीएम पर कार्रवाई की तैयारी है। सरकार ने फरवरी के पहले हफ्ते में ही आईजी और एसपी को फील्ड पोस्टिंग से हटा दिया था। वहीं तत्कालीन डीएम‚ जिनकी कुछ समय पहले जिले से हटाकर पटना में पोस्टिंग की गई थी उन्हें भी हटाकर वेटिंग फार पोस्टिंग रखा गया। सबूत के आधार पर कार्रवाई की अनुमति के लिए फाइल सरकार के यहां पहुंची । फरवरी में बिहार सरकार ने दो आईपीएस व एक आईएएस अफसर को आनन–फानन में हटा दिया था। आईएएस अफसर कुछ समय पहले तक उसी जिले में तैनात थे‚ जहां आईजी और एसपी की पोस्टिंग थी। तीनों अधिकारियों पर एक नहीं बल्कि कई गंभीर आरोप थे। आईजी और एसपी के बीच भी भारी टकराव था। टकराव के पीछे की वजह भी अवैध कमाई ही थी। वहीं डीएम पर हथियार का लाइसेंस व शहर की जमीन की अवैध तरीके से बंदोबस्ती के सबूत मिले। सरकार के पास जैसे ही यह सूचना पहुंची इसके बाद मुख्यमंत्री ने तीनों को हटा दिया और वेटिंग फॉर पोस्टिंग रखा। इस बीच कार्रवाई की फाइल सरकार के यहां पहुंची। विश्वस्त आधिकारिक सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार फाइल पर सहमति मिल गई है। अब बहुत जल्द तीनों पर कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार को लगातार यह सूचना मिल रही थी कि फील्ड पोस्टिंग में ये तीनों अफसर अवैध धंधे में लगे हैं। बालू–शराब से लेकर जमीन कब्जा के खेल में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी लगे हैं।
तत्कालीन डीएम पर तो शहर में करोडों की जमीन पर गलत तरीके से किसी खास को लीज या प^ा करने का भी आरोप है। इसके बाद इंटरनल जांच कराई गई। जांच में आरोप करीब–करीब प्रमाणित पाये गए। इसके बाद ही सभी को रातों–रात हटाकर पदस्थापन की प्रतीक्षा में रखा गया था। हालांकि आईएएस अफसर अब अपने मूल कैडर में लौट गये हैं। सरकार ने उन्हें यहां से त्रिपुरा वापस भेज दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में १२ फरवरी को ही आदेश जारी कर दिया था। लगभग तीन महीने तक वेटिंग फॉर पोस्टिंग रखने के बाद सरकार ने दोनों आईपीएस अफसरों को हाल ही में पोस्टिंग दी है।