श्रीलंका में जो कुछ हो रहा है वह संपूर्ण एशिया के लिए चेतावनी है

भारत के पड़़ोसी देश श्रीलंका में जो कुछ हो रहा है वह संपूर्ण एशिया के लिए चेतावनी की तरह लिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने गंभीर आर्थिक संकट के चलते हालात न संभाल पाने और देश के अराजकता के गर्त में डू़ब जाने के बाद आखिर इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे से पहले उनके समर्थकों और विरोधियों के बीच जमकर हिंसा हुई जिसमें राजपक्षे सहित १३ मंत्रियों के घर फूंक दिए गए और एक सांसद सहित कई लोग मारे गए। हालात इतने बिगड़़ चुके हैं कि देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी अभी तक ऐसी किसी भी सरकार में शामिल होने से इनकार कर रही है जिसका नेतृत्व राजपक्षे परिवार का कोई सदस्य कर रहा हो। राजपक्षे परिवार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हफ्तों से चल ही रहे थे‚ लेकिन सोमवार को ग्रामीण इलाकों से बसों में भर कर राजपक्षे समर्थकों को राजधानी लाया गया। उन्हें राजपक्षे ने अपने निवास पर संबोधित किया और ‘देश के हितों की रक्षा करने’ की शपथ ली। इसके बाद उनके समर्थकों ने प्रदर्शनकारियों के तंबू‚ बैनर उखाड़़ दिए‚ उनकी पिटाई की। मीडि़या को भी नहीं बख्शा गया। इसके बाद तो प्रदर्शनकारी बेकाबू हो गए। भारी हिंसा और आगजनी हुई। राजपक्षे परिवार और सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों के घर जला दिए। श्रीलंका १९४८ में ब्रिटेन से आजाद होने के बाद से अपने सबसे बड़े़ आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। यह संकट कोरोना महामारी के बाद शुरू हुआ जिससे पर्यटन और विदेशी मुद्रा के स्रोत ठप हो गए। इससे अंतरराष्ट्रीय ऋण चुकाना मुश्किल हो गया। मजबूर हो कर सरकार ने कई चीजों के आयात पर बैन लगा दिया। इस वजह से कई आवश्यक चीजों की भारी कमी हो गई‚ महंगाई दर बहुत ऊपर चली गई और बिजली संकट भी पैदा हो गया। रही–सही कसर राजपक्षे परिवार की ऊलजलूल आर्थिक नीतियों ने पूरी कर दी। एशियाई देशों में करिश्माई नेताओं में हर मर्ज की दवा ढूंढने की प्रवृत्ति के कारण श्रीलंका का यह हाल हुआ है। यह सबके लिए चेतावनी है। भारत ने श्रीलंकाई मीडि़या और सोशल मीडि़यल में चल रही इन अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है कि भारत अपने सैनिकों को श्रीलंका भेजेगा। भारत का कहना है कि द्वीपीय देश में लोकतंत्र‚ स्थिरता तथा आर्थिक सुधार का भारत पूरी तरह से समर्थन करता है।