प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम 6 साल के अंतराल के बाद आयोजित हो रहा है। इस सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) एनवी रमण भी शामिल रहेंगे। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को CJI रमण और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने शुक्रवार को बयान जारी कर बताया कि सम्मेलन कार्यपालिका और न्यायपालिका के जरिए न्याय को सरल और सुविधाजनक बनाने की रूपरेखा तैयार करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इसमें न्याय प्रणाली के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक कदमों पर भी चर्चा की जाएगी।
24 अप्रैल 2016 को आयोजित किया गया पिछला सत्र
इससे पहले यह सत्र 24 अप्रैल 2016 को आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक बीते 6 वर्षों में केंद्र सरकार ने ‘ईकोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट’ के तहत अदालती प्रक्रियाओं के बुनियादी ढांचे में सुधार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के एकीकरण के लिए कई पहल की हैं। इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सहित कई मुख्यमंत्रियों शामिल होंगे। सम्मेलन के एजेंडे में CJI एनवी रमण ने ‘अदालतों में बुनियादी सुविधाओं के विकास’ के प्रस्ताव को शामिल करने के लिए कहा था, जिसे एजेंडा का हिस्सा बनाया गया है।
केस जल्दी निपटाने, रिक्त पदों को भरने जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा
मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन के एजेंडे में अदालतों में रिक्त पदों को भरना, केस निपटारे में तेजी लाना जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा ने कुछ महीने पहले अदालतों के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण (NJIAI) की स्थापना का प्रस्ताव सरकार को भेजा था। इस तरह के सम्मेलन हर 2 साल में एक बार होते हैं, लेकिन इस बार 6 साल बाद आयोजन हो रहा है। इससे पहले इसे 2015 और 2013 में मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन का आयोजन हुआ था।
