टकराव बढ़ने के असार

भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के विधायकों के बीच विधानसभा में जिस तरह की हिंसक झड़़प हुई‚ उससे न केवल संसदीय मर्यादाएं तार–तार हुई बल्कि इससे यह भी पता चलता है कि राज्य की राजनीति कितनी भयावह और शत्रुतापूर्ण हो गई है। बजट सत्र के अंतिम दिन मुख्य विपक्षी दल भाजपा बीरभूम जिले के बोगतुई में हुई हिंसा को लेकर सदन में चर्चा की मांग कर रही थी‚ लेकिन इसके लिए सत्ता पक्ष तैयार नहीं हुआ। लोकतंत्र में केंद्रीय संसद हो या राज्यों के विधानमंड़ल‚ इनके गठन का उद् देश्य ही यही है कि किसी भी गंभीर और अभूतपूर्व घटना पर सत्ता और विपक्ष के सदस्य आपस में चर्चा करें और समस्या का निराकरण करें। विड़म्बना यह है कि इस तरह की किसी भी घटना पर सत्ता पक्ष चर्चा करने के लिए तैयार नहीं होता। पूरे देश में इस तरह की गलत और अप्रासंगिक परंपरा स्थापित हो गई है। सत्तापक्ष को यह लगता है कि इस तरह की चर्चा से उसकी बदनामी होगी। पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस की सरकार को भी यह भय सता रहा है। लोगों को याद होगा कि गत २१ मार्च को तृणमूल कांग्रेस के नेता भादू शेख की हत्या के बाद देर रात भड़़की हिंसा में उग्र भीड़़ ने कई घरों में आग लगा दी थी‚ जिसमें १० लोगों की जान गई थी। जाहिर है भाजपा इस घटना का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही है। यह कोई हैरानी की बात नहीं है। कोई राजनीतिक दल जो विपक्ष में रहता है वह सत्तापक्ष के विरुद्ध इस तरह के मामलों में कानून–व्यवस्था का प्रश्न खड़़ा करता रहता है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बीरभूम की इस घटना की जांच सीबीआई को सौंप दी है। इससे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित पूरा सत्ता पक्ष तिलमिलाया हुआ है। ममता बनर्जी अपने गुस्से को रोक नहीं पाइ और उन्होंने यह धमकी भी दी कि अगर जांच ठीक तरह से नहीं हुई तो वह आंदोलन करेंगी। विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के नेता शुभन्दु अधिकारी सहित पांच विधायकों को निलंबित कर दिया है। इस बीच केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि केंद्र सरकार बंगाल के हालात पर मूकदर्शक बने नहीं रह सकती। प्रदेश के राज्यपाल जगदीप धनखड़़ ने भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। यह कहा नहीं जा सकता कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के मामले में सीधे हस्तक्षेप करना चाहेगी। इतना जरूर है कि केंद्र और ममता सरकार के बीच टकराव बढ़ने के पूरे आसार हैं।