संसद के शीतकालीन सत्र में बुधवार को भी हंगामे के आसार दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष लगातार अपने 12 सांसदों के निलंबन पर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। मंगलवार को विपक्ष ने इस मुद्दे पर मार्च भी किया। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार उनके उठाए मुद्दों पर ध्यान नहीं देना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी सदन में आते नहीं है। इस तरह से लोकतंत्र को नहीं चलाया जा सकता है।
लखीमपुर कांड पर संसद में विपक्ष ने कैबिनेट मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग की। विपक्षी सांसदों ने संसद में खूब हंगामा किया। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर स्थगन नोटिस दिया। उन्होंने नोटिस में कहा कि लखीमपुर हिंसा को UP पुलिस की SIT ने सोची समझी साजिश बताया है। सरकार को तत्काल अजय मिश्रा को बर्खास्त करना चाहिए। हम सरकार से पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग करते है। लोकसभा मे ‘मंत्री इस्तीफा दो’ के नारे भी लगे। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई।
वहीं, 12 सांसदों का निलंबन रद्द करने की मांग को लेकर विपक्ष ने राज्यसभा में हंगामा किया, लिहाजा राज्यसभा को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया है। विपक्ष की मांग है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा को पद से हटाया जाए। उन्हें बर्खास्त किया जाए। कांग्रेस नेता अधीरंजनचौधरी ने कहा, “हम चाहेंगे कि सरकार मंत्री(अजय कुमार मिश्रा टेनी) को बर्खास्त करे। राहुल गांधी आज इस विषय पर सदन में बात रखने की कोशिश करेंगे।” हंगामे के बाद लोकसभा को स्थगित कर दिया गया है।
वहीं, इस पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, “नियम और प्रक्रिया के अनुसार नोटिस देने दीजिए। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में जांच चल रही है। कम से कम राहुल गांधी इतना तो सुधर गए हैं कि वो नोटिस दे रहे हैं, ये अच्छी बात है।”
दरअसल, लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच कर रहे एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ‘टेनी’ के पुत्र और उसके सहयोगियों द्वारा जानबूझकर, सुनियोजित साजिश के तहत घटना को अंजाम दिया गया। एसआईटी के मुख्य जांच निरीक्षक विद्याराम दिवाकर ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत में दिये गये आवेदन में आरोपियों के विरुद्ध उपरोक्त आरोपों की धाराओं के तहत मुकदमा चलाने का अनुरोध किया है।
लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीरंजन चौधरी ने कहा, “अगर पीएम मोदी में गंगा माता के लिए ज़रा भी भक्ति है, तो उन्हें अपने मंत्री (अजय मिश्रा टेनी) को इस्तीफा देने की सलाह देनी चाहिए या उन्हें खुद फैसला करना चाहिए। उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि इससे उनकी छवि और बढ़ेगी क्योंकि वह अभी छवि बदलाव पर काम कर रहे हैं।”
चौधरी ने कहा, “लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर राहुल गांधी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया है. हम मांग करेंगे कि सरकार मंत्री (अजय मिश्रा) को बर्खास्त किया जाए।”
इस बीच मंगलवार संसद में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशकों के कार्यकाल की वर्तमान सीमा दो साल से बढ़ा कर पांच साल तक करने के प्रावधान वाले विधेयकों मंजूरी मिल गई। विपक्ष की अनुपस्थिति में राज्यसभा में ये विधेयक पास कर दिया गया। इसके अलावा मंगलवार को ‘दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) विधेयक 2021’ और ‘केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक 2021’ को भी पास कर दिया गया है। ये दोनों विधेयक नौ दिसंबर को पारित हो चुके हैं।
