कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच सरकार समेत स्वास्थ्य महकमा तैयारियों में लगातार जुटा होने का दावा कर रहा है. इस क्रम में पटना हाईकोर्ट ने राज्य में करोना महामारी के मामले पर सुनवाई करते हुए सवाल पूछे हैं. पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बताने के लिए कहा है कि करोना महामारी के संभावित तीसरे लहर को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है. शिवानी कौशिक व अन्य की याचिकाओं पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की. कोर्ट ने राज्य सरकार को यह बताने को भी कहा कि राज्य में वैक्सीनेशन देने की स्थिति क्या है, साथ ही अभी राज्य में कोरोना के कितने पॉजिटिव मरीज हैं.
इन सभी मुद्दों पर राज्य सरकार को अगली सुनवाई में पूरा ब्योरा पेश करने का निर्देश दिया गया है.
कोर्ट ने पिछली सुनवाई में इएसआईसी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल, बिहटा में डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, सिक्योरिटी गार्ड आदि रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा मांगा था. कोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार को भी स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया था लेकिन आज हलफनामा दायर नहीं हो पाने के कारण मामले की सुनवाई 26 जुलाई 2021को तय की गई है.
राज्य में कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल हुए डॉक्टरों के मानदेय बढ़ाने के लिए एक याचिका भी पटना हाईकोर्ट में दायर की गई थी. कोर्ट ने इस मामले को सुनने के बाद निर्देश दिया कि इस मामले पर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को दिए गए रिप्रेजेंटेशन पर वे विचार कर शीघ्र निर्णय लें. इस मामले पर अगली सुनवाई अब 26 जुलाई को होगी. मालूम हो कि कोरोना की तीसरी लहर से पहले बिहार में चिकित्सा व्यवस्था को दुरूस्त करने को लेकर लगातार कवायद चल रही है. बिहार के कई अस्पतालों में जहां बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है तो वहीं ऑक्सीजन की किल्लत को भी दूर करने के उपाय किए जा रहे हैं.
