18+ को कब से लगेगा टीकाः हाईकोर्ट

पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति शिवाजी पांडेय की खंडपीठ ने कानून की छात्रा शिवानी कौशिक तथा अन्य की ओर से दायर जनहित मामलों पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को सोमवार तक यह बताने को कहा है कि राज्य के तमाम कोविड अस्पतालों को निर्बाध ऑक्सीजन आपूर्ति के अलावे घर में ही इलाज करा रहे कोविड मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर सुलभ कराने के लिए सरकार की क्या कार्य योजना है। खंडपीठ ने मुख्य सचिव से सोमवार तक यह भी बताने का निर्देश दिया है कि राज्य में 18 से 45 तक के आयु वर्ग के लोगों को कब से कोविड का टीका लगना शुरू होगा। इससे पूर्व मुख्य सचिव की ओर से अदालत में कोरोना महामारी से निपटने के लिए राज्य सरकार की ओर से की जा रही कार्यवाही के संबंध में पूरा ब्योरा हलफनामा दायर कर बताया गया। मुख्य सचिव ने बताया कि जिस रफ्तार से राज्य में कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है उस मुताबिक राज्य को हर रोज  300 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत है। इस पर अदालत ने कहा कि अभी तो बिहार सरकार केंद्र से निर्धारित कोटे का सौ फीसदी रोजाना उठाव तक नहीं कर पा रही है। 300 एमटी ऑक्सीजन की आपूर्ति लेने से पहले ज्यादा जरूरी है कि पर्याप्त में संख्या ऑक्सीजन को रखने की व्यवस्था हो। न्यायाधीश ने सरकार से यह भी बताने को कहा कि अभी राज्य में मेडिकल ऑक्सीजन रखने के लिए कितने सिलेंडर और टैंकर हैं। इस पर केंद्र की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जेनेरल के एन सिंह ने अदालत को बताया कि केंद्र सरकार राज्य को सात ऑक्सीजन टैंकर उपलब्ध करा रही है जिसमे दो टैंकर अगले 48 घंटे में पहुंच जाएंगे। सात टैंकर मिलने के बाद राज्य सरकार रोजाना 300 एमटी ऑक्सीजन का उठाव कर सकेगी। सुनवाई के दौरान पटना एम्स के वकील विनय पांडे ने अदालत से अनुरोध किया कि कालाबाजारी के आरोप में जब्त किए गए ऑक्सीजन सिलेंडरों को पुलिस से जल्द छुड़ा कर सम्बंधित जिले के सिविल सर्जन या कोविड अस्पताल के हवाले करने के संदर्भ में एक स्पष्ट आदेश जारी किया जाए। इस पर खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि जब्त ऑक्सीजन सिलेंडरों को पुलिस से फौरन छुड़ाने के कोई कानूनी गाइडलाइन यदि सरकार के पास है तो उसे सोमवार तक अदालत में पेश करे। उसके बाद न्यायालय इस मामले में आवश्यक निर्देश जारी करेगा। इस मामले पर अगली सुनवाई सोमवार को सुबह साढ़े दस बजे होगी।