शहरों को बेहतर नगरीय सुविधा उपलब्ध कराना हमारी प्रतिबद्धताओं में शामिल है। स्वच्छता और सैनिटाइजेशन के साथ–साथ शहरों को व्यवस्थित रखना भी जरूरी है। उप मुख्यमंत्री एवं नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने पटना‚ भागलपुर‚ दरभंगा‚ मगध एवं मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले नगर परिषद् के तहत संचालित कार्यों एवं योजनाओं की समीक्षा के दौरान कही। उन्होंने कहा कि शहरों को बेहतर एवं सुव्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने के उद्ेश्य से बस स्टैंड‚ ऑटो स्टैंड हेतु भूमि चि्ह्तित कर उसके निर्माण की कार्यवाही की जानी है। कई ऐसे शहरी निकाय हैं‚ जहां भूमि की अनुपलब्धता के कारण अब तक बस एवं ऑटो स्टैंड का निर्माण शुरू नहीं हो सका है। उप मुख्यमंत्री ने संबंधित कार्यपालक पदाधिकारियों को अविलंब भूमि की उपलब्धता का प्रस्ताव राज्य मुख्यालय को भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने शहरी निकायों में सम्राट अशोक भवन के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की है। इस क्रम में कार्य चल रहा है‚ परंतु ऐसे कई शहरी निकाय हैं‚ जहां भूमि की अनुपलब्धता के कारण निर्माण अवरुद्ध है। उप मुख्यमंत्री ने कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इस दिशा में विशेष अभिरुचि लेते हुए प्राथमिकता के तौर पर संबंधित जिला पदाधिकारी एवं अपर समाहर्ता से समन्वय स्थापित कर भूमि की व्यवस्था सुनिश्चित करायें एवं तत्संबंधी प्रस्ताव राज्य मुख्यालय को भेजें। समीक्षा के दौरान गोगरी जमालपुर नगर परिषद् में २०१६ से ही सम्राट अशोक भवन के निर्माण की राशि लगभग एक करोड पैंतीस लाख पडी हुई पाई गई‚ जिसे गंभीरता से लेते हुए उन्होंने प्रधान सचिव को इस मामले में जांच करा कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित उक्त समीक्षा बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में प्रमंडल के अनुश्रवण हेतु विभागीय स्तर से नोडल पदाधिकारी बनाये गये थे‚ परंतु कतिपय पदाधिकारियों के स्थानांतरण के कारण इसे पुनव्यवस्थित करने की जरूरत है। उन्होंने नये सिरे से नोडल पदाधिकारी नामित करने हेतु प्रधान सचिव को निर्देश दिए। साथ ही समुचित अनुश्रवण हेतु विभागीय स्तर से प्रमंडलवार व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराने को कहा। उन्होंने अधिकारियों का आह्वान करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण के दौर में नगर विकास एवं आवास विभाग का दायित्व चुनौतीपूर्ण है और आपके सहयोग एवं संवेदनशीलता से हम नागरिकों को बेहतर नगरीय सुविधा मुहैया कराने में कामयाब होंगे। नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने बैठक के दौरान कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ११७ नये शहरी निकाय बनाए गए हैं‚ जिनमें १०९ नगर पंचायत एवं ०८ नगर परिषद् शामिल हैं। इन नए शहरी निकायों में भी उसी प्रक्रिया के अनुरूप मास्क का वितरण किया जाना है। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि संबंधित नगर निकाय अपने अतिरिक्त प्रभार वाले नए शहरी निकायों में अपने स्टाफ के माध्यम से सवæ कराकर अपने संसाधनों से मास्क का आवश्यक वितरण सुनिश्चित करायें। इस आशय का निर्देश भी भेज दिया गया है। इसमें किसी प्रकार की कोताही को गंभीरता से लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने वीडियो कांफ्रेंसिंग दौरान अनुपस्थित कार्यपालक पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछने के भी निर्देश दिए।
आज की बैठक में पटना‚ मगध‚ भागलपुर‚ दरभंगा और मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत नगर परिषद् द्वारा संचालित नाला उडाही‚ प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)‚ शहरी नल का जल निश्चय योजना‚ शहरी पक्की नाली गली निश्चय योजना‚ सैनिटाइजेशन‚ स्ट्रीट लाइट‚ मोक्षधाम‚ वेंडिंग जोन‚ मास्क वितरण इत्यादि अन्य बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा की गई एवं आवश्यक निर्देश दिए गए। वर्चुअल समीक्षा बैठक में राज्य मुख्यालय से प्रधान सचिव आनंद किशोर‚ बुडको के प्रबंध निदेशक रमण कुमार‚ उप सचिव केड़ी प्रोज्ज्वल एवं अन्य वरीय विभागीय अधिकारी सहित क्षेत्रीय स्तर से पटना‚ भागलपुर‚ दरभंगा‚ मगध और मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले नगर परिषद् के कार्यपालक पदाधिकारीगण‚ सिटी मैनेजर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे।
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