प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढावा देने के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत दी जाने वाली राशि दोगुनी और उससे ज्यादा कर दी है। अब राज्य में स्नातक उत्तीर्ण करने वाली सभी छात्राओं को ५० हजार और इंटर पास करने वाली अविवाहित छात्राओं को २५ हजार रुपये दिये जायेंगे। इसका लाभ एक अप्रैल २०२१ से मिलेगा।
यह अहम फैसला मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। बैठक में कुल १८ एजेंडों पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत पूर्व में अविवाहित कन्याओं को इंटर उत्तीर्ण करने पर १० हजार रुपए दिए जाते थे‚ जबकि स्नातक या समकक्ष उत्तीर्ण होने पर २५ हजार रुपए दिए जाते थे। फिलहाल इंटर पास करने वाली ३.५० लाख और स्नातक पास करनेवाली ८० हजार लडकियों के लिए ही यह प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक छात्र–छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से ३४ करोड रुपए स्वीकृत और व्यय को सहमति दी गई। इस योजना के तहत प्रथम श्रेणी का स्थान लाने वाले अल्पसंख्यक छात्र–छात्राओं को मैट्रिक में १० हजार इंटर मे १५ हजार रुपए दिए जाते हैं। इस योजना के तहत ३३ हजार ६६६ अल्पसंख्यक छात्र–छात्राओं को लाभ मिल सकेगा। सरकार ने फैसला लिया है कि ग्राम पंचायत क्षेत्रों को आंशिक रूप से नगर निकाय क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप संबंधित ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत ९१ की जनगणना के अनुसार जिन पंचायतों की आबादी तीन हजार से ज्यादा होगी‚ तो वे पंचायतें यथावत बनी रहेंगी। यदि किसी पंचायत की जनसंख्या तीन हजार से कम होगी‚ तो उसे असपास की पंचायत में जोड दिया जाएगा। सरकार ने संविदा पर रखे गये रिटायर कर्मियों को इपीएफ और इएसआइ का लाभ नहीं देने का फैसला किया है। इसके साथ ही कार्यरत कर्मियों की भांति ऐसे संविदा कर्मियों की असामयिक मौत होने पर उन्हें ४ लाख की अनुग्रह अनुदान राशि नहीं दी जायेगी। इसमें सरकार के ३१ विभाग और उपक्रमों द्वारा की गयी अनुशंसा के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। राज्य के प्रमुख २७ विभागों में आंकडों के संग्रह‚ वर्गीकरण व विश्लेषण के लिए बिहार सांख्यिकी सेवा के सहायक निदेशक (सांख्यिकी) और बिहार अवर सांख्यिकी सेवा के सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी (अराजपत्रित) के एक–एक पद के सृजन की स्वीकृति दी गयी है। इसी प्रकार राज्य के ४१ विभागों में बजट तैयार करने‚ योजनाओं के सफल कार्यान्वयन और मॉनिटरिंग के लिए योजना एवं विकास विभाग में सहायक निदेशक के ४१ और योजना सहायक के ४१ पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी है।
अपने वादे पर किया अमल
गौरतलब है कि सीएम नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जो सात निश्चय पार्ट-2 की घोषणा की थी, जिसमें उन्होंने राज्य में महिला सशक्तिकरण को लेकर वादे किए थे. अब सरकार बनने के बाद सीएम नीतीश ने उसपर अमल करना शुरू कर दिया है. बता दें कि पहले राज्य सरकार इंटर पास अविवाहित बेटियों को 10 और स्नातक पास बेटियों को 25 हजार रुपए देती थी.
शिक्षा विभाग से अगल जिन महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है, वह इस प्रकार हैं-
- कैबिनेट की बैठक में कुल छह चिकित्सा पदाधिकारी को ड्यूटी से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने आरोप में बर्खास्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.
- पशु चिकित्सा एवं पशु महाविद्यालय, किशनगंज के लिए 208 अकादमिक एवं प्रशासनिक पदों के सृजन को स्वीकृति दे दी गई है.
- बिहार के सभी नगर निकाय क्षेत्रों के अंतर्गत निर्मित सभी पार्कों का अनुरक्षण एवं विकास पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा कराए जाने की स्वीकृति दी गई है.
