राज्य में मवेशी तस्करों पर नकेल कसना जरूरीः तारकिशोर प्रसाद

बिहार के उपमुख्यमंत्री तार किशोर प्रसाद ने राज्य के विभिन्न इलाकों में रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग के द्वारा हो रही मवेशी के तस्करी पर कारगर रोक लगाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि खास तौर पर सीमांचल के इलाके एवं अन्य रेल मागोंर् तथा सड़क मार्ग के द्वारा मवेशियों की तस्करी हो रही है‚ जिस पर कारगर रूप से नकेल कसने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि मवेशी तस्करी को लेकर अखबारों में भी खबरें प्रकाशित होती रहीं हैं। पशु क्रूरता एवं अत्याचार की रोकथाम की दिशा में पूरी संवेदनशीलता के साथ हमें ठोस पहल करने की जरूरत है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग से मवेशियों की हो रही आवाजाही पर प्रभावी नियंत्रण लाने की आवश्यकता है। इस बाबत उन्होंने नॉर्थ फर्नटियर रेलवे के महाप्रबंधक तथा बिहार के पुलिस महानिदेशक एस.के सिंघल से दूरभाष पर बात कर सरकार के प्रावधान के अनुसार मवेशियों की अवैध आवाजाही पर रोक लगाने हेतु ठोस प्रबंध करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पशु क्रूरता एवं अत्याचार पर नियंत्रण के लिए स्थापित कानून है एवं इस कानून के अंतर्गत मवेशियों की आवाजाही हेतु समुचित प्रबंध किए गए हैं। मवेशियों के आवागमन के लिए निर्धारित स्थान की आवश्यकता‚ आवागमन के दौरान दुधारू मवेशियों के साथ बछड़े के रहने की अनिवार्यता सहित अन्य विभिन्न प्रावधान अधिनियम के अंतर्गत सुनिश्चित किए गए हैं। साथ ही मवेशियों के आवागमन के पूर्व रजिस्टर्ड़ चिकित्सक का प्रमाण पत्र लिया जाना अनिवार्य है परंतु इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में नियमों की कहीं–न–कहीं अनदेखी की जा रही है‚ जिससे मवेशी तस्करों की गतिविधियां हाल के दिनों में बढ़ी हैं। उन्होंने उत्तर सीमांत रेलवे के महाप्रबंधक एवं बिहार के पुलिस महानिदेशक को इस दिशा में ठोस कार्रवाई करने के निर्देश दिये साथ ही‚ सभी जिलों के जिला पशुपालन पदाधिकारियों को भी इस दिशा में कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। दूरभाष पर वार्ता के उपरांत उप मुख्यमंत्री को नॉर्थ फ्रटियर रेलवे के महाप्रबंधक एवं पुलिस महानिदेशक ने इस दिशा में ठोस कार्रवाई करने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर पशुपालन विभाग के अंतर्गत जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में पशु क्रूरता एवं अत्याचार नियंत्रण के लिए समिति गठित है परंतु अक्सर ऐसा देखा जा रहा है कि इस समिति की नियमित बैठकें समय पर नहीं हो पाती। उन्होंने सभी जिलों को ऐसी आवश्यक बैठकों को समयबद्ध तरीके से आयोजित करने एवं जिला अंतर्गत अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।