राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज थ्री एस मुद्दे पर चुनाव मैदान में उतरने का दावा कर चुकी है। उससे पहले भी प्रशांत किशोर बिहार में जारी शराबबंदी से आम लोगों का नुकसान बता रहे हैं। उन्होंने पहले भी कहा है कि बिहार का बीस हजार करोड़ रुपये प्रति वर्ष शराब माफिया के पास जा रहा है। ये पैसा गरीबों का है। प्रशांत किशोर ने अपनी सरकार बनने के बाद पहले हस्ताक्षर से बिहार में शराबबंदी खत्म करने की बात कही है। पीके ने साफ कहा है कि बिहार में वे शराबबंदी हटा देंगे।
छपरा में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद एक संवाद कार्यक्रम में बोलते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि राज्य में अवैध शराब के सेवन से सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने अहंकार के कारण शराबबंदी को समाप्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने अपने बयान में नीतीश कुमार की शराबबंदी नीति की आलोचना करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने ऐसा शराबबंदी लागू किया है, जिसमें शराब की दुकानें तो बंद हो गईं, लेकिन होम डिलीवरी शुरू हो गई। यह नीति पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल बन गई है।
उन्होंने कहा कि जैसे ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियां होम डिलिवरी करती हैं। ठीक उसी तर्ज पर बिहार में नीतीश कुमार ने होम डिलिवरी का मॉडल पेश किया है। शराब की दुकान बंद रहेगी, लेकिन घर-घर डिलिवरी चालू रहेगी। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि बिहार में घर-घर शराब बेची जा रही है, जिससे राज्य के गरीबों का हर साल 20 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह पैसा शराब माफिया और अफसरों की जेब में जा रहा है, जबकि बिहार के लोग गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
नीतीश कुमार पर अटैक
उन्होंने बिहार की जनता से सवाल किया कि क्या नीतीश कुमार का शासन बदलना चाहिए? इस पर वहां मौजूद लोगों ने ध्वनि मत से प्रशांत किशोर के बयान का समर्थन किया। ध्यान रहे कि प्रशांत किशोर अपनी पार्टी की स्थापना दिवस पर ऐलान कर चुके हैं कि बिहार में शराबबंदी खत्म करने के बाद जो राजस्व मिलेगा, उससे बिहार में विश्व स्तर की शिक्षा व्यवस्था को डेवलप करने का काम करेंगे। बिहार को ऐसा शिक्षा का केंद्र बनाएंगे कि पूर्व की तरह यहां दूसरे देशों से लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आएंगे। पीके ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर हमला बोला।
