केरल उच्च न्यायालय ने नयी राह दिखाई……

अनचाहे गर्भ से उत्पन्न संतानों के अस्तित्व को निजता‚ स्वतंत्रता‚ और गरिमा का हक देते हुए केरल उच्च न्यायालय ने नयी राह दिखाई है। हाईकोर्ट का यह कहना कि अविवाहित माताओं और बलात्कार की शिकार युवतियों के बच्चे भी इस देश में उपरोक्त तीनों मौलिक अधिकारों के साथ रह सकते हैं महत्वपूर्ण बात हैं। उनका हक है कि जन्म प्रमाण पत्र‚ पहचान पत्र और अन्य दस्तावेजों में केवल उनकी मां का नाम शामिल किया जाए। न्यायमूर्ति पी वी कुन्हीकृष्णन ने कहा कि किसी अविवाहित मां का बच्चा भी इस देश का नागरिक है और कोई भी संविधान के तहत प्रदत्त उसके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता। आदेश में उन्होंने साफ कर दिया कि कोई भी ऐसे लोगों के जीवन में दखल नहीं दे सकता और अगर ऐसा होगा तो इस देश का संवैधानिक न्यायालय उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा। याचिकाकर्ता की मां अविवाहित थी‚ जबकि उसके पिता का नाम तीन दस्तावेजों में अलग–अलग था। अदालत ने जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार को कार्यालय में याचिकाकर्ता के संबंध में जन्म रजिस्टर से पिता के नाम को हटाने और केवल माता के नाम के साथ एकल अभिभावक के तौर पर प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि वह न केवल अविवाहित मां है बल्कि इस महान देश भारत की संतान है। उसकी पहचान और निजता की अन्य नागरिकों के समान रक्षा करना राज्य का काम है। इसका खुलासा होने पर उसे अकल्पनीय मानसिक पीड़़ा का सामना करना पड़़ेगा। समाज में फैली कुरीतियों पर सवाल उठाते हुए न्यायमूर्ति कुन्हीकृष्णन ने कहा‚‘हम ऐसा समाज चाहते हैं जिसमें कर्ण जैसे पात्र न हों‚ जो अपने माता–पिता का पता ठिकाना नहीं जानने के लिए तिरस्कृत होने के कारण अपने जीवन को कोसता है। हमें चाहिए असली वीर कर्ण जो महाभारत का असली नायक और योद्धा था। संविधान और न्यायालय उन सभी की रक्षा करेंगे और नये युग के कर्ण अन्य नागरिकों की तरह गरिमा और गर्व के साथ जिएंगे।’अदालत ने शिक्षा से लेकर निर्वाचन आयोग तक सभी विभागों को याचिकाकर्ता के पिता का नाम आधिकारिक रिकॉर्ड़ और ड़ेटाबेस से हटाने का आदेश दिया। यह फैसला उन सभी के लिए बड़़ी राहत की बात है जिन्हें बहला फुसलाकर या लालच देकर या बलपूर्वक मां बना दिया जाता है।