सरकारी जमीनों की बिक्री का खुला खेल अब खूनी संघर्ष की तरफ बढ़ रहा है। अतिक्रमण की बस्ती तैयार कराने वाले विभाग अब जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने में जुटे हैं। पुलिस और पब्लिक भिड़ रही है। पर इस अतिक्रमण के पीछे सरकारी कर्मी भी कम जिम्मेवार नहीं है। यहां बिजली कनेक्शन, निगम द्वारा टैक्स लेना, यहां तक कि पक्की सड़क का तैयार हो जाना, इसका उदाहरण है। इसके पीछे पुलिस और जिला प्रशासन ही नहीं 8 विभाग ऐसे हैं जो पूरी तरह से जवाबदेह हैं।

1024 एकड़ की जमीन पर हुआ बड़ा खेल

राजीवनगर के नेपाली नगर में 1024 एकड़ की जमीन पर बड़ा विवाद है। सरकारी जमीन को बेचने के साथ इस पर अधिक संख्या में घर बना दिया गया। वर्ष 1974 में आवास बोर्ड ने किसानों से जमीन का अधिग्रहण आवासीय परिसर के लिए किया था। विवाद की नींव मुआवाजा से पड़ी और इसके बाद से ही जमीन की बिक्री होने लगी। मामला कोर्ट भी पहुंचा। यहां सूद समेत मुआवाजा का फैसला सुनाया गया। बिहार सरकार ने अवैध कॉलोनियों के विवाद को सुलझाने को लेकर 2014 में नियमावली बना दी। जिम्मेदारों की मनमानी का आलम यह है कि 7 साल बाद भी इस मामले का निस्तारण नहीं हो सका। नियमावली में आशियाना दीघा रोड के पश्चिम में 400 एकड़ जमीन को खाली कराने और मुआवजा दिलाकर बंदोबस्ती की पूरी गाइडलाइन थी। लेकिन जिम्मेदारों ने उलझा दिया।

बिहार राज्य आवास बोर्ड: भू माफियाओं को कराया कब्जा

नेपाली नगर के अतिक्रमण को तैयार कराने में बिहार राज्य आवास बोर्ड की बड़ी भूमिका है। आवास बोर्ड को सरकारी जमीन की निगरानी का जिम्मा था। लेकिन आरोप लगा कि आवास बोर्ड की मिलीभगत से ही यहां भू माफियाओं का बड़ा नेटवर्क तैयार हुआ। आवास बोर्ड के जिम्मेदार कहां थे, जब सरकारी जमीन पर पक्का निर्माण कराया जा रहा था। अतिक्रमण की नींव तैयार करने में आवास बोर्ड भी पूरी तरह से जिम्मेदार है।

जिला प्रशासन : अफसरों की मिलीभगत से बसी बस्ती

अतिक्रमण की बस्ती बसाने में जिला प्रशासन के जिम्मेदार अफसरों की भूमिका सवालों में है। सवाल यह है कि जब नेपाली नगर की सरकारी जमीन पर लोगों का पक्का निर्माण कराया जा रहा था तो प्रशासन का इंटेलिजेंस क्या कर रहा था। जिला प्रशासन के जिम्मेदार अफसरों की मिलीभगत के बिना संबंधित क्षेत्र में रहने वालों का वोटर कार्ड कैसे जारी हो गया।

राजीव नगर थाना : पुलिस की चुप्पी ने बसाई अतिक्रमण की बस्ती

नेपाली नगर में अतिक्रमण की बस्ती बसाने में राजीव नगर थाना की बड़ी भूमिका है। पुलिस की जिम्मेदारी है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों पर कार्रवाई करे। थाना से महज 300 मीटर की दूरी पर अतिक्रमण की पूरी बस्ती बस गई और पुलिस ने कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने इसके लिए प्रशासन और संबंधित विभाग से लिखा पढ़ी कर कार्रवाई कराने का क्या प्रयास किया, इस पर भी सवाल है।

सर्किल ऑफिसर: जमीनों की निगरानी में आंख बंद

जमीनों की निगरानी का काम सर्किल ऑफिसर का है, लेकिन नेपाली नगर में सरकारी जमीन का अतिक्रमण जारी रहा। एक-दो दिनों में नहीं। बल्कि कई सालों में इस एरिया में 2 से लेकर 4 मंजिला इमारत तैयार की गई। अतिक्रमण को लेकर आए दिन नए निर्माण होते रहे और सर्किल ऑफिसर की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर शुरुआती दौर में ही निर्माण को रोक दिया जाता तो आज खून-खराबे की स्थिति नहीं होती।

बिजली विभाग: अवैध कॉलोनी में कैसे दे दिया कनेक्शन नेपाली नगर में सरकारी जमीन पर तैयार मकानों में बिजली का कनेक्शन भी दे दिया गया है। अब सवाल यह है कि जब क्षेत्र के लोगों को पता है कि सरकारी जमीनों पर बनाया जाने वाला मकान अवैध है तो फिर कनेक्शन कैसे दिया गया। बिजली का कनेक्शन देने से पहले विभाग पूरी तरह से जांच पड़ताल करता है। किराए पर मकान है तो किरायानामा तक ले लेता है, लेकिन सरकारी जमीन पर बनाए गए मकान में कनेक्शन देकर अतिक्रमण बढ़ाने का अवसर दिया गया।

अतिक्रमण की बस्ती में क्यों बनाई गई सड़क : जनप्रतिनिधि भी जिम्मेदार

नेपाली नगर में अतिक्रमण की बस्ती में जाने के लिए पूरी चौड़ी पक्की सड़क बनाई गई है। सड़क के दोनों किनारों पर लोगों ने पक्का निर्माण कर दुकान और कामर्शियल भवन बना लिया है। सड़क के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि से लेकर रोड बनाने वाला विभाग भी अतिक्रमण बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है।

नगर निगम भी वसूल रहा था टैक्स: कचरा कूड़ा के लिए कर

नेपाली नगर में सरकारी जमीन पर बनाए गए भवन पर नगर निगम भी कर वसूल रहा था। मोहल्ले में कचरा उठाने के लिए कर वसूलता है। अब सवाल यह है कि जिस मोहल्ले को सरकार अवैध मान रही है। उसमें नगर निगम क्यों सुविधाएं दे रहा है? अगर बिजली पानी और साफ-सफाई के साथ कचरा उठाने की व्यवस्था नहीं होती तो वहां लोग आवास नहीं बना पाते।

कमजोर सूचना तंत्र : जब आबादी बढ़ गई तब हो रही कार्रवाई

प्रशासन से लेकर पुलिस व अन्य विभागों का सूचना तंत्र पूरी तरह से फेल है। सूचना तंत्र फेल होने के कारण ही नेपाली नगर में अतिक्रमण का दायरा बढ़ता गया। दिन प्रतिदिन नेपाली नगर में नए निर्माण हुए लेकिन सूचना तंत्र इतना एक्टिव नहीं हो पाया, जिससे अतिक्रमण को नींव पर ही रोक दिया जाए। सूचना तंत्र के फेल होने के कारण ही अब चुनौती बढ़ गई है। अब इस अतिक्रमण में खून खराबा हो रहा है। थाना की गलती से अब पुलिस अफसरों को चोट खानी पड़ रही है। नेपाली नगर को अतिक्रमण मुक्त कराना आसान नहीं होगा। प्रशासन ने 14 से अधिक बुलडोजर लगाया है और पूरी फोर्स के साथ मकानों को तोड़ा जा रहा है, अगर शुरुआती दौर में जिम्मेदार गंभीर होते तो आज यह स्थिति नहीं होती।