बिहार विधानसभा सत्र सोमवार (29 नवंबर) से शुरू हो गया. इस बार यह पहला मौका था, जब सत्र की शुरुआत विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने राष्ट्रगान से करायी. सभी सदस्यों ने खड़े होकर जन गण मन अधिनायक जय हो, भारत भाग्य विधाता… गाया, इसके बाद सदन की कार्यवाही शुरू की गयी. इस दौरान डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने चालू वित्तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया. वहीं, ऊर्जा मंत्री सह प्रभारी मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 को सदन के पटल पर रखा.
कार्यवाही के क्रम में अध्यक्ष ने अध्याशी सदस्यों के नामों की घोषणा की, जिनमें पूर्व मंत्री प्रेम कुमार, पूर्व मंत्री नरेंद्र नारायण यादव, विधायक अवध बिहार चौधरी, ज्योति देवी और मो अफाक आलम शामिल हैं. इसके बाद अंत में शोक प्रस्ताव पेश करके सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गयी. विधानसभा अध्यक्ष ने प्रारंभिक संबोधन में कहा कि इस सत्र में पांच बैठकें होंगी. इसमें वित्तीय वर्ष 2021-22 के दूसरे अनुपूरक बजट के लिए एक दिन, राजकीय विधेयक के लिए दो दिन और गैरसरकारी संकल्प के लिए एक दिन निर्धारित किये गये हैं.
उन्होंने कहा कि यह सुखद संयोग है कि देश एक तरफ आजादी का 5वां अमृत महोत्सव मना रहा है, तो दूसरी तरफ बिहार विधानसभा इस ऐतिहासिक भवन का शताब्दी वर्ष समारोह भी मना रही है. इस समारोह में 21 अक्तूबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आकर अपना संबोधन दिया था. सदन में पेश किये गये दूसरे अनुपूरक बजट का आकार 20 हजार 531 करोड़ रुपये का है. इसमें 12 हजार 120 करोड़ रुपये योजना या स्कीम मद में, आठ हजार 373 करोड़ रुपये स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय और केंद्रीय क्षेत्र स्कीम मद में 37 करोड़ 47 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है. इसमें पांच हजार 347 करोड़ रुपये वार्षिक मद में केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के केंद्रांश एवं राज्यांश के लिए निर्धारित किये गये हैं. इस मद में सबसे ज्यादा चार हजार 441 करोड़ रुपये समग्री शिक्षा अभियान योजना के लिए निर्धारित किये गये हैं.
सरकार इन कार्यों में खर्च करेगी रुपये
इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 242 करोड़, मध्याह्न भोजन योजना के लिए 235 करोड़, त्वरित सिंचाई लाभ एवं बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम में 150 करोड़, पीएम ग्रामीण आवास योजना में 54 करोड़ 54 लाख रुपये निर्धारित किये गये हैं. वार्षिक स्कीम के तहत राज्य स्कीम मद में छह हजार 772 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसमें सबसे ज्यादा नाबार्ड से अनुदानित गंगा जल उद्वह योजना के लिए एक हजार 35 करोड़ रुपये, पटना मेट्रों रेल परियोजना के लिए एक हजार करोड़, मुख्यमंत्री बालिका (इंटरमीडिएट) प्रोत्साहन योजना में 635 करोड़ रुपये खर्च होंगे. मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना में 550 करोड़, सीएम पेयजल निश्चय योजना में 500, सात निश्चय के तहत सीएम बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना मद में 433 करोड़, सड़कों एवं पुलों के निर्माण के लिए 400 करोड़, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के लिए 150 करोड़, राज्य के विश्वविद्यालयों के विकास के लिए 149 करोड़, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना में 123 करोड़, सीएम शहरी नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना में 100 करोड़, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन या छात्रवृत्ति योजना में 61 करोड़ 95 लाख, ममता कार्यकर्ताओं के लिए मानदेय मद में 61 करोड़ 82 लाख एवं मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना मद में 54 करोड़ 72 लाख रुपये खर्च के लिए निर्धारित किये गये हैं.
