बिहार में शिक्षक नियोजन की शुरुआत 5 जुलाई से हो रही है। प्राथमिक और मध्य विद्यालय में शिक्षक नियोजन के लिए 90,762 पदों पर शिक्षक नियोजन होना है। इसके लिए शिक्षा विभाग ऐसी तैयारी कर रहा है कि कहीं चूक न हो और फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर किसी की बहाली नहीं हो पाए। फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए काउंसलिंग हुई तो ऑन स्पॉट FIR की जाएगी। इससे पहले हुई शिक्षक बहालियों पर सरकार की काफी फजीहत हो चुकी है। विजिलेंस को जांच का आदेश भी दिया गया है।
इसके बाद हाईकोर्ट ने फर्जी तरीके से बहाल शिक्षकों को मौका दिया कि वे इस्तीफा दे दें नहीं तो कार्रवाई होगी। बड़ी संख्या में फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर बहाल शिक्षकों ने इस्तीफा दिया और अपनी जान बचाई। बात 2015 की है जब शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन थे। उस समय यह आरोप भी लगा कि कई दुस्साहसी ऐसे हैं जो फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी करते रहे। नियोजन इकाइयों ने कई कागजात उपलब्ध नहीं कराए। शिक्षक नियोजन में फिर से वैसी स्थिति न हो इसकी तैयारी शिक्षा विभाग ने की है।
यू ट्यूब लाइव के जरिए निगरानी होती रहेगी
प्राथमिक शिक्षा के निदेशक रंजीत कुमार सिंह ने शिक्षक नियोजन पर कड़ी नजर रखने के लिए विभाग में एक वार रुम भी बनाया है। वे यू ट्यूब लाइव के जरिए निगरानी रखेंगे। सभी काउंसिलिंग सेंटर पर विकास भवन स्थिति शिक्षा विभाग से नजर रखी जाएगी। गड़बड़ी की हर सूचना पर विभाग एक्टिव रहेगा और डीईई सहित बीईओ से जवाब मांगा जाएगा। 3 जुलाई को शिक्षा विभाग के अफसर इसके लिए सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ मीटिंग भी करेंगे। यह मीटिंग वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए होगी।
ऑरिजनल सर्टिफिकेट जमा होंगे, जांच के बाद ही नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे
विभाग ने तैयारी की है कि काउंसिलिंग के बाद सर्टिफिकेट की जांच शिक्षा विभाग खुद कराएगा। जांच के बाद ही अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। नियोजन के दिन अभ्यर्थी को अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। इसके अगले दिन सभी सर्टिफिकेट एनआईसी पर अपलोड की जाएगी। सभी सर्टिफिकेट की जांच शिक्षा विभाग अपने स्तर से संबंधित यूनिवर्सिटी और बोर्ड से कराएगा। काउंसिलिंग सेंटर पर फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए काउंसलिंग कराने वाले अभ्यर्थियों पर ऑन स्पॉट एफआईआर दर्ज करने की तैयारी है। विभाग को इस बात की पुख्ता जानकारी है कि बड़ी संख्या में इस बार भी फर्जी सर्टिफिकेट और फर्जी नंबर के जरिए मेरिट लिस्ट में ऊपर आने की साजिश की गई है। बिहार से बाहर गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, छत्तीसढ़, राजस्थान के कई ऐसे शिक्षण संस्थानों के सर्टिफिकेट के जरिए अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया है, जिनकी मान्यता नहीं है। ऐसा आवेदन रद्द हो जाएंगे।
कहां-किस तारीख को काउंसिलिंग
राज्य के 74 नगर निकाय, 115 प्रखंड और 6,175 पंचायतों में इसी जुलाई माह में काउंसलिंग से शिक्षकों का पद भरा जाना है। जिन स्थानों में दिव्यांग अभ्यर्थियों ने नए सिरे से आवेदन नहीं किया है। वहां 5 और 6 जुलाई को नगर निकाय में, 7 और 8 जुलाई को प्रखंडों में और 12 जुलाई को पंचायतों में काउंसिलिंग की जाएगी।
