बिहार सरकार के वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम तार किशोर प्रसाद ने आज विधानसभा में प्रदेश के लिए इस साल का बजट पेश कर दिया है. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए 2 लाख 18 हज़ार 303 करोड़ के बजट के दौरान वित्त मंत्री ने पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के मद में खर्च का ब्योरा भी पेश किया. बिहार सरकार के इस बजट में युवाओं, बेरोजगारों और किसानों के साथ-साथ प्रदेश के विकास की योजनाओं के लिए राशि जारी करने का भरोसा दिया गया है. साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी सात निश्चय योजना के दूसरे चरण को भी बढ़ाने के लिए 4671 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है. यही नहीं, सीएम नीतीश कुमार ने बजट को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि यह बजट संतुलित है और सभी वर्गों के हित को ध्यान में रखकर बनाया गया है. वर्ष 2005 से अब तक राज्य की अर्थव्यवस्था में विकास दर डबल डिजिट में रही है. उसे यह बजट और गति देगा.
बहरहाल, वित्त मंत्री तार किशोर प्रसाद ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग समेत कई अन्य क्षेत्रों के लिए बजट में कई प्रावधान किए जाने की बात विधानसभा में कही. वहीं राजगीर में अंतरराष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना और हिंदी में तकनीकी शिक्षा देने की राज्य सरकार के वादे के लिए भी प्रबंध करने का भरोसा दिलाया है. इसके अलावा महिलाओं को सरकार की ओर से दी जाने वाली आर्थिक मदद के बारे में भी सदन को बताया. बिहार बजट में वित्त मंत्री ने और क्या-क्या खास योजनाओं का जिक्र किया, आइए 10 बिंदुओं में इनके बारे में जानते हैं…
ये हैं
वर्ष 2021-22 के लिए पेश बजट में वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार को इस साल 2 लाख 18 हज़ार 502 करोड़ 70 लाख की अनुमानित आय की प्राप्ति होगी. योजना मद में 1051881 और गैर योजना मद में 1177830 की आय.
2020-25 में रोजगार के 20 लाख से ज्यादा अवसर पैदा किए जाएंगे, सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में 20 लाख से ज्यादा रोजगार सृजित किया जाएगा. इसके लिए 2021-22 में 200 करोड़ रुपये व्यय किया जाएगा. प्रत्येक प्रमंडल में टूल रूम एवं ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा, इनमें आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक से प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को अत्याधुनिक मशीनों पर नई तकनीक की ट्रेनिंग दी जाएगी. इसके साथ-साथ 10वीं एवं 12वीं पास युवकों के लिए भी इनमें दीर्घकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी.
सरकार द्वारा महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35 फीसदी आरक्षण. सरकारी ऑफिस में आरक्षण के अनुरूप संख्या बढ़ाई जाएगी. महिलाओं को उद्योग के लिए 5 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा. उच्च शिक्षा के लिए अविवाहित महिलाओं को 25 हजार और स्नातक उत्तीर्ण होने पर महिलाओं को 50 हजार की आर्थिक सहायता दी जाएगी.
राज्य के प्रत्येक राजकीय आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक संस्थान में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है. मार्गदर्शन एवं नई स्किल में प्रशिक्षण के लिए हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा.
सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था की है. हर खेत में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी. हर खेत में पानी पहुंचाने की योजना के लिए 550 करोड़ का का बजट प्रावधान. हर गांव मे सोलर लाइन लगाई जाएगी. सभी गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए 150 करोड़ का बजट प्रावधान.
गोवंश विकास की स्थापना की जाएगी. पशुओं के इलाज के लिए कॉल सेंटर के जरिए डोर स्टेप इलाज की व्यवस्था. मोबाइल एप के माध्यम से मिलेगी सुविधा. बिहार में मछली उत्पादन को बढ़ाया जाएगा, ताकि यहां की मछली दूसरे राज्यों में जाए.
पशुओं के इलाज की बेहतर व्यवस्था की जाएगी. बजट में पशुधन के स्वास्थ्य के लिए 500 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है. गो वंश विकास की स्थापना की जाएगी. पशुओं के इलाज के लिए कॉल सेंटर के जरिए डोर स्टेप इलाज की व्यवस्था. मोबाइल एप के माध्यम से मिलेगी सुविधा.
बिहार के सभी शहरों में जलजमाव की समस्या को दूर करने के लिए 450 करोड़ राशि का प्रावधान बजट में किया गया है. बुजुर्गों के लिए आश्रय स्थल बनाए जाएंगे, बजट में इसके लिए 90 करोड़ की व्यवस्था की गई.
गांवों में संपर्क सड़क बनाने की योजना. इस योजना पर 250 करोड़ का प्रावधान. शहरी क्षेत्र में बाईपास और फ्लाई ओवर बनाये जाएंगे. इसके लिए बजट 200 में करोड़ का प्रावधान किया गया है.
वित्तीय वर्ष 2021-22 में 9,195 करोड़ रुपये राजस्व बचत का अनुमान है. वहीं 2021-22 में राजकोषीय घाटा 22,510 करोड़ रुपये है. ये राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद 7,57,026.00 का 2.97 प्रतिशत है.
