बिहार विधानमंडल की कार्यवाही शुरू हो गई है। विधानसभा में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। भारी हंगामे से सत्र को दो बजे तक स्थगित कर दिया गया है। इसके बाद कार्यवाही शुरू होते ही डिप्टी सीएम ने तार किशोर प्रसाद ने वित्त मंत्री के रूप में बजट भाषण पढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने कारोना काल में सरकार की ओर से किये गए उपायों को गिनाया।
इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मैट्रिक परीक्षा में पेपर लीक का मामला उठाया, इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी को लेकर भी सवाल किया। इस दौरान विपक्ष के अन्य विधायक बेल के पास आकर हंगामा करने लगे। विपक्ष की तरफ से कार्यस्थगन प्रस्ताव भी लाया गया। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ट्रैक्टर से विधानसभा के पास पहुंचे। लेकिन ट्रैक्टर को अंदर जाने की परमिशन नहीं मिली। इसके बाद कुछ दूर पैदल चलने के बाद तेजस्वी यादव अपनी गाड़ी से विधानमंडल परिसर पहुंचे। सीएम नीतीश कुमार भी विधानसभा में मौजूद हैं।
मुख्य बातें
-महिलाओं के लिए कई योजनाएं लाई जा रही हैं। महिलाओं को सीधी नियुक्ति में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। महिलाओं को उद्योग से जोड़ने के लिए कई योजनाएं आएंगी। गांवों में मछली पालन, दुग्ध व्यवसाय को बढ़ावा दिया जाएगा। महिलाओं को पांच लाख तक का ऋण बिना ब्याज मिलेगा। इसके लिए 200 का प्रावधान किया गया है। सशक्त महिला सक्षम महिला का स्लोगन दिया गया है।
-मछली पालन के लिए आधुनिक व्यवस्था की जाएगी।
-2 लाख 18 हजार 303 करोड़ का बजट है।
-जिला अस्पतालों में व्यवस्थाएं बढ़ाई जाएंगी। विदेशों में शिक्षा हासिल करने की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए काउंसिलिंग सेंटर की व्यवस्था की जाएगी। बाल हृदय योजना शुरू हो गई है।
-टेलीमेडिसीन से पशु चिकित्सालय भी जोड़े जाएंगे। पशुओं को सभी चिकित्सा सुविधा मिलेगी। पशुओं को डोर स्टेप सुविधा मिलेगी। पशुओं के इलाज के लिए कॉल सेंटर बनेंगे।
-गांवों स्ट्रीट लाइटें लगेंगी, हर गली में रोशनी होगी। कृषि आधारित रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। वाटर ड्रेनेजे के लिए 450 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
-शहरों में बहुमंजिला इमारत बनाकर सभी को आवास देंगे। बुजुर्गों के लिए आश्रय स्थल बनाए जाएंगे। हर गांव को प्रखंड स्तर से जोड़ने की व्यवस्था होगी।
-हर घाट पर मोक्ष स्थल बनेगा। सभी शहरों में विद्युत शवदाह गृह बनेगा। वार्ड स्तर पर सफाई की व्यवस्था होगी।
-सात निश्चय-2 योजना के लिए 4671 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। योजना की तैयारी कर ली गई है। इसके अंतर्गत सात निश्चय तय किये गए हैं।
-वैक्सीन लगना शुरू हो गया है। पहले चरण में कोरोना वारियर्स और फ्रंटलाइनर को वैक्सीन लगाया जा रहा है। सात निश्चय के तहत लक्ष्य हासिल करने की कोशिश की गई।
-वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बिहार विधानसभा में पेश कर रहे हैं बजट, तारकिशोर प्रसाद ने कहा- ये बजट सर्वांगीण विकास का बजट है।
-कहा, सरकार ने कोरोना लॉकडाउन के दौरान बाहर फंसे राज्य के लोगों को 1000 रुपये देने की काम किया, रेल श्रमिक गाड़ी से राज्य के बाहर फंसे लोगों को लाया गया
-कहा, गरीबों को DBT के जरिये 1000 रुपये भेजे गए, तीन महीने की अग्रिम वृद्धा पेंशन की सुविधा, बिहार में कोरोना के रिकवरी रेट में लगातार सुधार हो रहा है
-लंच के बाद कार्यवाही शुरू होते ही डिप्टी सीएम ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए बताया कि 30 लाख से ज्यादा लोगों को मुफ्त भोजन कराया गया। केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर बिहार को संकट से निकाला।
जवाब नहीं दे सकें शिक्षा मंत्री
माले विधायक सुदामा द्वारा राज्य के पिछड़े पुस्तकालयों का मामला उठाया गया। उन्होंने कहा कि पचास के दशक में राज्य में 540 सार्वजनिक पुस्तकालय थे। इनमें अब मात्र 51 बचे हैं। राज्य सरकार शिक्षा बजट का 3 प्रतिशत पुस्तकालयों पर खर्च करे। इसका शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने जवाब नहीं दिया। कहा कि इस बारे में जानकारी का अभाव है, जानकारी जुटा कर जवाब देंगे।
शाहनवाज ने पहली बार जवाब दिया
उधर, विधान परिषद में पहली बार भाजपा के विधान पार्षद सैयद शाहनवाज हुसैन ने प्रश्न का जवाब दिया। उन्होंने भागलपुर सिल्क सिटी के विषय में जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने तय किया है कि जो भी जमीन बियाडा द्वारा ली गई थी या सरकार के पास है, जो भी सिल्क यूनिट है उस पर उद्योग लगाना और उसमें रोजगार देना सरकार की प्रतिबद्धता है। भागलपुर का सिल्क दुनिया में मशहूर है। इस को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। वहां हेल्थ सेंटर, स्टूडेंट हॉस्टल और पार्क भी बनाने का काम भी किया जा रहा है।
तेजस्वी ने पेपर लीक का मामला उठाया
तेजस्वी कुमार ने कहा कि कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया गया है। पिछली बार भी बिहार सरकार का पेपर लीक का मामला उठाया गया था। इसके बाद भी फिर से पेपर लीक हुआ है। सीबीएसई का पेपर कभी लीक नहीं होता है लेकिन बिहार सरकार का पेपर लीक बार बार होता है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है।
आनंद किशोर को बर्खास्त करने की मांग
बिहार विधान परिषद के बाहर भी विपक्ष के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। मैट्रिक की परीक्षा में पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन किया। विपक्ष के विधायकों ने BSEB के चेयरमैन आनंद किशोर को बर्खास्त करने की मांग की। उधर, विधानसभा में चीनी मिलों के द्वारा किसानों को भुगतान करने का मामला भी उठाया गया। इसका जवाब देते हुए मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि एक हफ्ते में किसानों को भुगतान करने का आदेश चीनी मिल मालिकों को दिया गया है। किसानों के बकाया की भुगतान नही होने पर नीलामी की प्रक्रिया की जाएगी। मढ़ौरा चीनी मिल बंद होने और किसानों के बकाया राशि के मामले पर मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि न्यायालय में केस अभी लंबित है। गन्ना उद्योग विभाग ने श्रम विभाग को पत्र लिखा है।
कांग्रेस ने कोरोना जांच फर्जीवाड़े का पोस्टर लहराया
कोरोना जांच में फर्जीवाड़े के खिलाफ विधानसभा के बाहर कांग्रेस ने नारेबाजी की। कांग्रेस के विधान पार्षद और प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, प्रेम चंद मिश्रा और समीर कुमार सिंह ने पोस्टर लहराया। इस पर पेट्रोल डीजल कीमत बढ़ोतरी को लेकर भी नारे लिखे थे।
विधानसभा के गेट पर वाम दलों के विधायकों ने प्रदर्शन किया। बैनर-पोस्टर के साथ पैदल ही विधानसभा परिसर के अंदर घुसे। प्रदर्शन कर रहे विधायकों ने कहा कि कमरतोड़ महंगाई के खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की मांग की। साथ ही गोपालगंज-मुजफ्फरपुर जहरीली शराब कांड की न्यायिक जांच की भी मांग की।
पिछले साल का बजट 2 लाख 11 हजार 761 करोड़ का था
दोपहर 2:00 बजे से डिप्टी CM सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद अपना पहला बजट सदन में पेश करेंगे। कोरोना महामारी के दौर में आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए माना जा रहा है कि इस बार राज्य सरकार का बजट का आकार पहले जैसा ही होगा। बीते साल यह 2 लाख 11 हजार 761 करोड़ रुपए का था। इस बार का बजट भी इसी के आसपास रहने की उम्मीद जताई जा रही है। आज भी बजट सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना है।
कानून व्यवस्था और शिक्षा पर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेर रहा है। मैट्रिक परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने पर विपक्ष आक्रामक रुख अपनाए हुए है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सोशल मीडिया पर लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। पेट्रोल और गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर भी सदन में हंगामा होने के आसार हैं।
आर्थिक सर्वेक्षण में दिखी थी चुनौतियां
कोरोना काल में पेश हो रहे बजट को लेकर बिहार सरकार के सामने कई चुनौतियां है। सरकार के सामने आर्थिक संतुलन को बनाए रखने की चुनौती होगी। कोरोना की वजह से चरमराई वित्तीय व्यवस्था को लेकर बिहार सरकार लगातार चिंतित है। माना जाता है कि आर्थिक सर्वेक्षण में जो परिणाम आए होते है, उसी के मुताबिक राज्य का बजट पेश किया जाता है। बजट सत्र के पहले दिन आर्थिक सर्वेक्षण में पिछले साल की झलक दिखी थी। माना जा रहा है कि इसी अनुरुप बजट भी होगा। हालांकि सरकार ने भरोसा दिलाया है कि इस बार का बजट आमजन के लिए होगा।
