बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को विधानसभा में घोषणा की कि एक सितंबर 2026 से राज्य में सभी सरकारी स्तरों पर बांग्ला भाषा का प्रयोग अनिवार्य होगा।
इसके तहत सभी सरकारी विभागों और कार्यालयों में आधिकारिक कार्य तथा पत्राचार बांग्ला भाषा में किया जाएगा।
पत्राचार बांग्ला में होगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सभी विभागों के बीच होने वाला पत्राचार बांग्ला में होगा। वहीं, केंद्र सरकार के साथ होने वाले आधिकारिक पत्राचार में बांग्ला के साथ हिंदी का भी उपयोग किया जाएगा।
सरकार का कहना है कि इस निर्णय का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में बांग्ला भाषा को प्राथमिकता देना और आम लोगों के लिए सरकारी व्यवस्था को अधिक सुगम बनाना है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बांग्ला भाषा के संरक्षण, संवर्धन और उसके अध्ययन को बढ़ावा देने के संबंध में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बांग्ला में पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री सोमवार को राज्य विधानसभा में इस पत्र को पढ़ा और इससे जुड़े विषयों पर सदन को जानकारी दी।
