पश्चिम एशिया के मामले पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) ने शुक्रवार को बैठक की. इसमें युद्ध पर सरकार की नीतियों के खिलाफ रेजोल्यूशन लाया गया. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार की विफलता के कारण उस पाकिस्तान को पश्चिम एशिया संकट के समाधान की दिशा में निर्णायक भूमिका निभाने का अवसर मिला, जो पहले विश्व मंच पर अलग-थलग पड़ा हुआ था.
ये प्रस्ताव आनंद शर्मा की मौजूदगी में पास हुआ. कुछ दिन पहले ही आनंद शर्मा ने भारत सरकार की पश्चिम एशिया नीति की तारीफ की थी, लेकिन आज जब प्रस्ताव पास हुआ तब उन्होंने कोई असहमति नहीं जताई.
सीडब्ल्यूसी की बैठक में प्रस्ताव पास
सीडब्ल्यूसी की बैठक में पश्चिम एशिया के मामले पर पारित प्रस्ताव में सरकार से यह भी कहा गया कि वह विपक्षी दलों को विश्वास में ले, ताकि भारत को उसकी ऐतिहासिक भूमिका में फिर से स्थापित किया जा सके. प्रस्ताव में कहा गया है कि कांग्रेस पश्चिम एशिया में युद्धविराम का स्वागत करती है, इसे तनाव कम करने, कूटनीतिक भूमिका निभाने, रचनात्मक संवाद और स्थायी शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानती है.
कांग्रेस ने कहा कि राष्ट्रध्यक्षों की हत्या, अंतरराष्ट्रीय कानून से परे युद्ध छेड़ना, और नागरिकों पर हमले, मानवता और नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था दोनों के खिलाफ घृणित अपराध हैं. बैठक में कहा गया कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा कमजोर हुई है.
अंतरराष्ट्रीय संबंध दो राष्ट्रों के बीच
कांग्रेस ने कहा कि युद्ध के ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल दौरा यह संदेश देता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सैन्य तनाव को बढ़ावा देने और चुनाव से पहले दक्षिणपंथी सरकार का राजनीतिक समर्थन कर रही है. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय संबंध दो राष्ट्रों के बीच होता है ना कि दो नेताओं के बीच होता है.
सरकार की विदेश नीति पर उठाया सवाल
कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि कूटनीति और चुनावी राजनीति को मिलाना खतरनाक है. उसने दावा किया कि बीजेपी की अदूरदर्शिता, विभाजनकारी और अनैतिक विदेश नीति ने भारत को पड़ोसियों से दूर कर दिया है. बीजेपी सरकार की और अदूरदर्शिता ने वर्षों की मेहनत से पाकिस्तान को अलग-थलग करने की रणनीति को कमजोर किया है. पाकिस्तान को एक निर्णायक भूमिका दे दिया है. इससे उसे भारत के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर तीसरे पक्ष के माध्यम से प्रभाव हासिल होगा. इससे भारत-पाकिस्तान के बीच मामलों के अंतरराष्ट्रीयकरण होने की संभावना है.
भारत की ऊर्जा सुरक्षा कमजोर
प्रस्ताव में अतीत के कई अंतरराष्ट्रीय संघर्षों के समाधान में भारत की भूमिका का जिक्र करते हुए कहा गया है, हाल के समय में भारत की ऊर्जा सुरक्षा कमजोर हुई है, हमारे पड़ोस में संबंधों पर असर पड़ा है, हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा देने वाले देश के तौर पर हमारी भूमिका कमजोर हुई है और ग्लोबल साउथ में हमारी नैतिक नेतृत्व क्षमता कमजोर हुई है.
जयराम रमेश ने क्या-क्या बताया
बैठक पर जयराम रमेश ने कहा कि आज 2 मुद्दों पर गहन चर्चा हुई. संसद सत्र और पश्चिमी एशिया संकट. पश्चिमी एशिया संकट पर एक रिसोलूशन भी पास हुआ है.खरगे जी ने 16 मार्च से लेकर 30 मार्च तक 3 खत लिखें हैं. एक ही मांग थी कि 29 अप्रैल के बाद एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और उसमें अमेन्डमेंट पर चर्चा हो और आम सहमति बनाई जाए. चुनाव प्रचार के समय सत्र बुलाना अचार संहिता का उल्लंघन है पीएम मोदी क्रेडिट लेना चाहते हैं, माहौल बना रहे हैं. हमारे 3 पत्रों में निवेदन के बावजूद ये सत्र बुलाया जा रहा है. आज 10 अप्रैल तक हमें कोई औपचारिक जानकारी नहीं मिली है.
महिला आरक्षण पर उन्होंने कहा कि सितबंर 2023 को जो संशोधन किए गया था, अनुच्छेद 334A शामिल किया गया था और पारित हुआ था. इसमें कहा गया है कि परसीमन और सेंसस के बाद ही ये लागू होगा. ये बात स्पष्ट तौर पर कही गई है. ये सिर्फ ढाई साल पहले सर्वसम्मति से संविधान संसोधन पास किया गया था. क्या PM पर दवाब और मज़बूरी है कि आप चुनाव प्रचार के वक्त एक विशेष सत्र बुला रहे हैं लेकिन हमें कोई जानकारी नहीं है.
कांग्रेस अध्यक्ष ने 2023 में ही राज्यसभा में कहा कि इसे 2024 के चुनाव में लागू कीजिए, आप सेन्सस और डेलिमिटेशन क्यों जोड़ रहे हैं. विशेष सत्र से पहले कांग्रेस अध्यक्ष 15 अप्रैल को विपक्षी पार्टियों के नेताओं(प्रमुख ) के साथ बैठक बुलाएंगे. ये सब कास्ट सेन्सस को टालने के लिए हो रहा है. आज अचानक ऐसा क्यों? तमिलनाडु और बंगाल में सिर्फ चुनावी फायदा देख रहे हैं.
सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवन्त रेड्डी और कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने परिसीमन के बाद सीटें बढ़ाने के अनौपचारिक सरकारी प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि इससे दक्षिण भारत को नुकसान होगा.
