पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में सरकार वर्सेज स्थानीय नागरिकों के बीच के विवाद ने हड़ताल का रूप ले लिया है. 29 सितंबर से स्थानीय पब्लिक एक्शन कमेटी ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है, जिसका असर सोमवार सुबह से देखने को मिल रहा है. पूरे पीओके में मोबाइल इंटरनेट सेवा पर बैन लगा दिया गया है. सड़कों पर सैन्य फोर्स उतारे गए हैं. बंद की वजह से स्कूल, कॉलेज सब ठप हो गए हैं.
बीबीसी उर्दू के मुताबिक पब्लिक एक्शन कमेटी ने 25 सितंबर को सरकार के साथ एक बैठक की थी. इस बैठक में कमेटी ने अपनी मांगों से सरकार को अवगत कराया था. कमेटी का कहना था कि पीओके की जो स्थानीय सरकार है, उसके पावर में कटौती हो. वीआईपी व्यवस्था भी खत्म की जाए.
किन मांगों को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं?
आंदोलन की शुरुआत आटे की कीमत को लेकर हुई, जो बाद में धीरे-धीरे विद्रोह का रूप अख्तियार कर लिया. स्थानीय मीडिया के मुताबिक कश्मीर संयुक्त नागरिक कमेटी ने 38 मांगों की एक लिस्ट सरकार को सौंपी है. इनमें प्रवासियों के लिए आरक्षित विधानसभा की 12 सीटों को समाप्त करना, पीओके शासन के प्रमुख लोगों का भत्ता और वीआईपी कल्चर खत्म करना प्रमुख है.
प्रदर्शनकारियों की एक मांग जल विद्युत परियोजना को लेकर भी है. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इसकी रॉयल्टी सरकार की तरफ से नहीं दी जाती है, जो गलत है. इसकी तुरंत व्यवस्था की जाए. वहीं सरकार ने इन मांगों को पूरा करने में असमर्थता जता दी है.
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व शौकत अली मीर कर रहे हैं. पिछले दिनों मीर ने अपने भाषण में भ्रष्टाचार और रोजगार को बड़ा मुद्दा बताया था. मीर का कहना था कि पाकिस्तान की सरकार ने पीओके के लोगों को दलदल में धकेल दिया है. इससे अब बाहर निकलने का वक्त आ गया है.
इस्लामाबाद से भेजे गए 3 हजार जवान
सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद से 3 हजार जवानों की तैनाती पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में की है. दरअसल, पीओके में जो स्थानीय जवान तैनात हैं, वो पहले से ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. इन जवानों की मांग सामान वेतन और भत्ता देने की है. इसी को देखते हुए पाकिस्तान सरकार ने 3 हजार जवान इस्लामाबाद से भेजे हैं.
अवामी एक्शन कमेटी को मिल रहा लोगों का समर्थन
बता दें कि, अवामी एक्शन कमेटी एक नागरिक गठबंधन है जिसने हाल के महीनों में खासी लोकप्रियता मिली है। इस संगठन से बड़ी संख्या में युवा जुड़े हैं। यह संगठन 38 सूत्रीय चार्टर संरचनात्मक सुधारों की मांग करता है, जिसमें पाकिस्तान में रहने वाले कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित PoK विधानसभा में 12 विधायी सीटों को समाप्त करना शामिल है। अन्य मांगों में सब्सिडी वाला आटा, मंगला जलविद्युत परियोजना से जुड़ी उचित बिजली दरें और इस्लामाबाद की ओर से वादा किए गए लंबे समय से रुके सुधारों को जमीन पर लागू करना शामिल है।
‘पीओके को कॉलोनी मानती है सरकार’
मुजफ्फराबाद में लोगों को संबोधित करते हुए अवामी एक्शन कमेटी के प्रमुख नेता शौकत नवाज मीर ने घोषणा की कि हमारा संघर्ष 1947 से हमें अस्वीकार किए गए बुनियादी अधिकारों के लिए है। पाकिस्तान सरकार पीओके को एक कॉलोनी की तरह मानती है, ना कि समान अधिकारों वाले अभिन्न अंग के रूप में।
पाकिस्तानी सरकार क्या कर रही है?
पीओके में हो रहे प्रदर्शनों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हालात को देखते हुए पाकिस्तानी सरकार ने इन प्रदर्शन को दबाने पर उतारू नजर आ रही है। कई इलाकों में भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की है। इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है। इस्लामाबाद से अतिरिक् फोर्स मंगाई गई है। मुजफ्फराबाद जैसे शहरों में एंट्री और एग्जिट वाले रास्तों पर अवरोधक लगा दिए गए हैं।
