➤ इलेक्शन कमिशन ने वोटरों को NOTA विकल्प देने का फैसला अक्टूबर 2013 में किया था।
➤ इससे पहले वोटरों के पास 49-O फॉर्म भरकर किसी को वोट न देने का विकल्प था।
➤ दिल्ली, छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान और मध्य प्रदेश के 2013 असेंबली इलेक्शन में NOTA विकल्प मिला।
➤ सितंबर 2015 में चुनाव आयोग ने NOTA के लिए EVM में स्पेशल सिंबल दिया।
कितना कारगर रहा NOTA?
➤ यह विकल्प देने के पीछे एक बड़ा मकसद पार्टियों पर साफ-सुथरे प्रत्याशी उतारने का दबाव बनाना था।
➤ दूसरा बड़ा मकसद था, अधिक से अधिक वोटरों को मतदान के लिए प्रेरित करना।
➤ वोटर टर्नआउट कुछ बढ़ा, लेकिन इसमें NOTA का कोई बड़ा रोल सामने नहीं आया।
➤ साफ-सुथरे प्रत्याशी उतारने का मकसद तो बिल्कुल भी पूरा नहीं हो सका है।
➤ NOTA वोटों से विक्ट्री मार्जिन पर असर पड़ता रहा है।
➤ 2013 में 5 राज्यों के चुनावों में 1682024 वोटरों ने NOTA विकल्प चुना था।
➤ 2014 लोकसभा चुनाव में करीब 60 लाख वोटरों (1.08%) ने NOTA का बटन दबाया था।
➤ NOTA के वोट CPI, JDS, SAD जैसे 21 दलों को मिले वोटों से अधिक थे।
➤ 44 सीटों पर 2014 लोकसभा चुनाव में NOTA को मिले वोट दूसरे नंबर के प्रत्याशी के ठीक बाद रहे।
➤ छत्तीसगढ़ में 5 और कर्नाटक में 4 सीटों पर दूसरे नंबर के प्रत्याशी के ठीक बाद NOTA वोट रहे।
➤ तमिलनाडु, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मेघालय, दादरा नगर हवेली और दमन दीव में 1-1 सीट पर ऐसा हाल रहा।
➤ छत्तीसगढ़ के बस्तर में कुल पड़े वोटों में से सबसे ज्यादा 5.03% वोट NOTA को मिले।
➤ 17 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में NOTA वोटों की संख्या लोकसभा चुनाव में इसके राष्ट्रीय औसत से ज्यादा रही।
➤ मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और कर्नाटक में 34 सीटों पर BJP, कांग्रेस के बाद NOTA वोट रहे।
➤ 17 सीटों पर गुजरात में NOTA वोट दूसरे नंबर के प्रत्याशी के ठीक बाद रहे।
➤ 65 लाख से ज्यादा वोट (1.06% वोट) 2019 लोकसभा चुनाव में NOTA को मिले थे।
➤ 51600 NOTA वोट बिहार की गोपालगंज सीट पर 2019 के चुनाव में सबसे ज्यादा थे।
