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नीतीश कैबिनेट में 108 एजेंडों पर लगी मुहर, जानें बिहार में क्या होगा बदलाव ?

UB India News by UB India News
March 17, 2024
in कैबिनेट, खास खबर, पटना, बिहार
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बिहार कैबिनेट की बैठक खत्म, कुल 11 एजेंडों पर लगी मुहर
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बिहार में आज नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई. इसके बाद कैबिनेट में 108 एजेंडों पर मुहर लगी. सरकार ने राजगीर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू करने की मंजूरी दी. वहीं, भागलपुर एयरपोर्ट का जीर्णोधार करने का फैसला किया. इसके अलावा सरकार ने कई अहम परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है. राज्य में कई अटके प्रोजेक्टों को भी सरकार ने स्वीकृति दे दी है. बता दें कि 27 फरवरी को जब कैबिनेट की बैठक हुई थी उस समय बिहार विधानसभा का बजट सच चल रहा था. बजट सत्र के बाद नीतीश सरकार की यह पहली कैबिनेट की बैठक है और इस पर सब की नजर टिकी हुई थी.

108 प्रस्तावों को मंजूरी

बिहार में इस बढ़ोतरी के साथ ही डीए 46 से बढ़कर 50 फीसदी हो गया है। बैठक में पटना के मोइनुल हक स्टेडियम को बीसीसीआई को लंबे समय के लिए लीज पर देने का भी फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। कैबिनेट की बैठक में राजगीर में एयरपोर्ट बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। ध्यान रहे कि आज ही बीजेपी और जेडीयू कोटे से कुल 21 मंत्रियों ने शपथ ली है। बहुत जल्द उनके विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा।

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कैबिनेट की बैठक

मंत्रिमंडल की बैठक में सीतामढ़ी जिला के पुनौरा धाम मंदिर के आस-पास पर्यटन विकास एवं आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए 50 एकड़ भूमि अधिग्रहण की स्वीकृति भी दी गई। बैठक में पटना संग्रहालय, पटना के लिए विभिन्न कोटि के 61 नए पदों के सृजन एवं संग्रहालय निदेशालय तथा अन्य राजकीय संग्रहालयों को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न कोटि के कुल 34 नए पदों का सृजन किया गया। बैठक में कई खाली पदों पर बहाली की मंजूरी भी मिली है। राजधानी पटना में विभिन्न श्रेणियों में साठ से ज्यादा पदों का सृजन हुआ है।

राज्य सरकार ने शुक्रवार को अपने कर्मियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में बढोतरी कर उन्हें होली का तोहफा दिया। पंचम केंद्रीय वेतनमान के तहत वेतन या पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के कर्मियों या पेंशनभोगियों या पारिवारिक पेंशनभोगियों को ४१२ प्रतिशत के स्थान पर ४२७ प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। इसी तरह षष्ठम केंद्रीय वेतनमान में वेतन या पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के कर्मियों या पेंशनभोगियो या पारिवारिक पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते को २२१ से बढाकर २३० प्रतिशत कर दिया गया है। महंगाई भत्ते में यह बढोतरी १ जुलाई २०२३ से प्रभावी माना जायेगा। यह फैसला शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। बैठक में कुल १०८ प्रस्ताव मंजूर किये गये।

सीतामढी जिले के पुनौरा में मां जानकी जन्मूभूमि मंदिर को भी विकसित किया जायेगा। इसके लिए मंदिर के आसपास ५० एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर पर्यटकीय सुविधाएं विकसित की जायेंगी। सरकार ने इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। पर्यटन विभाग द्वारा पुनौराधाम मंदिर के विकास के लिए ७२.४७ करोड़ रुपये की योजना पहले से ही स्वीकृत है। इस योजना के तहत परिक्रमा पथ‚ सीता वाटिका‚ लव–कुश वाटिका‚ जानकी महोत्सव क्षेत्र‚ सुंदर वास्तुशिल्प से सुसज्जित दीवारें‚ पाकिग और अन्य पर्यटकीय सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। राज्य में संगठित क्षेत्र के कुल ४ लाख ११ हजार २१० बीमित कर्मचारियों और उनके आश्रितों को पहले से ज्यादा चिकित्सकीय सुविधाओं को लाभ मिलेगा। ये सुविधाएं राज्य में संचालित सभी १७ कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालयों में मुहैया होंगी।

राज्य सरकार राजगीर में नया एयरपोर्ट बनायेगी‚ जबकि भागलपुर एयरपोर्ट को नये सिरे से बनाया जायेगा। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्रिमंड़ल सचिवालय के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। कैबिनेट की बैठक में राजगीर में एयरपोर्ट बनाए जाने पर मुहर लगी है। साथ ही भागलपुर एयरपोर्ट का जीर्णोद्धार होगा। राज्य सरकार इसे फिर से बनाएगी। इसके साथ ही पटना के मोइनुल हक स्टेडियम को बीसीसीआई को दीर्घकालीन समय के लिए लीज पर दिया जाएगा। बिहार के मुख्य शहर के पास राज्य टाउनशिप बनाया जाएगा। इस वित्तीय वर्ष में नीतीश कैबिनेट की यह अंतिम बैठक है।

बिहार निर्यात प्रोत्साहन नीति को मिली मंजूरी
बिहार निर्यात प्रोत्साहन नीति‚ २०२४ को मंत्रिपरिषद से मंजूरी मिल गयी। राज्य में निवेश की संभावनाओं को और बेहतर बनाने तथा राज्य से निर्यात को बढावा देने के लिए पात्र इकाइयों को प्रोत्साहित करने की व्यवस्था की गई है। इस नीति के तहत बंदरगाह या एयरकार्गो टर्मिनल‚ जिसका निर्यात के लिए उपयोग किया जा रहा है‚ उसपर फ्री ऑन बोर्ड मूल्य का १ प्रतिशत‚ सात वषोंर् के लिए प्रति वित्तीय वर्ष अधिकतम २० लाख रुपये तक की निर्यात सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा परफामेंर्स आधारित सब्सिडी की व्यवस्था की गई है।

 

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