बिहार में जातीय जनगणना के मुद्दे पर केंद्र ने क्यों बदला स्टैंड

बिहार में कास्ट सर्वे (Bihar Caste Survey) के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अपना स्टैंड बदला है। केंद्र ने इस मामले में दोबारा हलफनामा दायर किया है। इससे पहले सोमवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Spreme Court) में कहा था कि किसी भी राज्य को या निकाय को जनगणना या इससे जुड़ी किसी प्रक्रिया को अपनाने का अधिकार नहीं हैं। मंगलवार को केंद्र ने दूसरा हलफनामा दायर कर कहा है कि वह पहले हलफनामे को वापस ले रहे हैं। कहा कि पहले हलफनामे में गलती से ये बातें आ गई थीं।

दूसरी एफिडेविट में केंद्र ने क्या कहा
केंद्र सरकार की ओर से इस मामले में सॉलिसिटर जनरल पेश हुए। केंद्र ने पहले दिन कहा था कि वह मामले में हलफनामा देना चाहते हैं और इसके लिए इजाजत मांगी थी। साथ ही साफ किया था कि वह न तो मुकदमेबाजी का विरोध कर रहे हैं और न ही समर्थन कर रहे हैं। इसके बाद केंद्र सरकार को हलफनामा दायर करने को कहा गया था। केंद्र ने सोमवार को दिए अपने पहले हलफनामे में कहा था कि जनगणना का विषय संविधान की सातवीं अनुसूची में एंट्री 69 के तहत केंद्रीय सूची में शामिल है।

बिहार कास्ट सर्वे पर ‘सुप्रीम’ सुनवाई
जनगणना अधिनियम 1948 सिर्फ केंद्र सरकार को जनगणना कराने का अधिकार देता है। साथ ही केंद्र ने पैरा 5 में आगे कहा कि संविधान के तहत केंद्र को छोड़कर कोई भी राज्य या निकाय जनगणना या ऐसी कोई भी कार्रवाई का हक नहीं रखता है। संविधान के तहत केंद्र के अलावा कोई भी निकाय (या राज्य) जनगणना या इससे मिलती जुलती कार्रवाई नहीं कर सकता है। हालांकि दूसरे हलफनामे में इस बात का जिक्र है कि जनगणना अधिनियम 1948 एक वैधानिक प्रक्रिया है और संवैधानिक प्रावधान बताया गया है। लेकिन इस बात का जिक्र नहीं है कि संविधान के तहत केंद्र के अलावा कोई भी राज्य या निकाय जनगणना से मिलती जुलती कार्रवाई नहीं कर सकता।

पटना HC से ग्रीन सिग्नल के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला
बिहार के कास्ट सर्वे के मामले में पटना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। पटना हाई कोर्ट ने बिहार में जाति सर्वेक्षण के फैसले को बरकरार रखा था जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याची ने कहा है कि संवैधानिक अनिवार्यता यह है कि केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि वह जनगणना करा सकता है। मौजूदा केस में राज्य सरकार ने केंद्र की शक्ति को अपना लिया है। इसके लिए गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था। राज्य सरकार का 6 जून 2022 का गजट नोटिफिकेशन संविधान के व्यवस्था के खिलाफ है।