गोपनीयता पर लापरवाही..

केरल उच्च न्यायालय में वायलार बलात्कार मामले में पीडि़ताओं की मां ने याचिका दायर की है जिसमें लड़़कियों के बारे में कथित रूप से अशोभनीय और अपमापजनक टिप्पणियों के लिए कार्रवाई की मांग की है। उसके अनुसार पूर्व जांच अधिकारी (आईओ) के खिलाफ अनुसूचित जाति/जनजाति के तहत संज्ञान नहीं लिया गया। पीडि़़ताओं की मां ने सत्र अदालत के आदेश को चुनौती दी है। याचिका में कहा है कि सत्र अदालत ने केवल यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉस्को) कानून की धारा २३(१) के तहत अपराध का संज्ञान लिया था। इस धारा के अनुसार‚ कोई भी व्यक्ति पूर्ण और प्रामाणिक जानकारी के बिना किसी भी प्रकार के मीडि़या या स्टूडि़यो या फोटोग्राफी से किसी भी बच्चे पर कोई रिपोर्ट या टिप्पणी नहीं करेगा जिसका प्रभाव उसकी प्रतिष्ठा को कम करने या उसकी गोपनीयता का उल्लंघन करने वाला हो सकता हो। इस मामले में २०१७ में दो बहनें कथित यौन उत्पीड़़न के बाद करीब दो महीनों के अंतर में अपनी झोपड़़ी के भीतर रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत पाई गई थीं। याचिका में कहा गया है कि विशेष अदालत द्वारा मामले की सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी ने जानबूझकर मीडि़या के माध्यम से टिप्पणी की जो नाबालिग लड़़कियों और मां की निजता‚ साख और गरिमा को अपमानित करने के लिए थी। बच्चियों तथा निचली जातियों के तमाम कानूनी व्यवस्थाएं भले ही दी जा चुकी हैं मगर व्यावहारिक रूप से इनका प्रयोग करने में जानबूझकर चूक की जाती है। खासकर जब सब कुछ जानते हुए व्यवस्था में बैठे लोग इसकी अनदेखी करते हैं तो मामला और गंभीर हो सकता है। अपनी बच्चियों को संदिग्ध परिस्थितियों में खोने वाली इस गरीब‚ मजलूम और पिछड़़ी जाति की स्त्री को न्याय के लिए ही गुहार नहीं लगानी पड़़ रही‚ बल्कि अपने अधिकारों के प्रति नाइंसाफी पर भी विरोध जताना पड़़ रहा है। अक्सर देखा जाता है कि मीडि़या का बड़़ा वर्ग खबरों के चुनाव और प्रस्तुति में अतिउत्साह और जल्दबाजी में इस तरह की कोताही कर जाता है‚ जो गैर–कानूनी ही नहीं हैं‚ बल्कि अमानवीय भी हैं। एक मजबूर मां के प्रति हुई इस घोर लापरवाही पर गौर किया जाना इसलिए भी जरूर है‚ ताकि भविष्य में इस तरह की लापरवाही से बचने के प्रयास हों। गोपनीयता और प्रतिष्ठा का कोई वर्ग या लिंग नहीं होता।