दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर केंद्र सरकार के अध्यादेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट सोमवार, 10 जुलाई को सुनवाई करेगा. दिल्ली सरकार ने अध्यादेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. गुरुवार को चीफ जस्टिस के सामने जल्द सुनवाई की बात कही गई है, जिस पर उन्होंने सोमवार को सुनवाई की बात कही.
दिल्ली सरकार की शक्तियों को लेकर केंद्र और राज्य के बीच चल रही खींचतान पर पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने बड़ा फैसला सुनाया था. सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर-पोस्टिंग समेत दिल्ली सरकार के तमाम अधिकारों पर मुहर लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आई जिसमें एक बार फिर उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार के ऊपर कर दिया गया.
अध्यादेश का विरोध कर रही ‘आप’
दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार विरोध कर रही है. अरविंद केजरीवाल देश भर में घूम-घूमकर अध्यादेश के विरोध में विपक्षी नेताओं के समर्थन मांग रहे हैं. उन्होंने कांग्रेस से भी अध्यादेश का विरोध करने को कहा है. मानसून सत्र में अध्यादेश को लेकर आम आदमी पार्टी विरोध की तैयारी कर रही है.
राजनैतिक विरोध के साथ ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अध्यादेश के खिलाफ कानूनी दांव में भी पीछे नहीं रहना चाहते हैं. यही वजह है दिल्ली सरकार अब अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई है.
