पाकिस्तान: इमरान की गिरफ्तारी के लिए शाहबाज सरकार लाई ऑर्डिनेंस, क्या आज होंगे ‘अरेस्ट’

• शाहबाज शरीफ सरकार इमरान को 145 में से सिर्फ एक मामले में गिरफ्तार कर सकी है। 9 मई को उन्हें अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट स्कैम केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ खान को बेल दे दी, बल्कि आगे किसी भी केस में उनकी गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी।
• 9 मई की गिरफ्तारी के बाद इमरान समर्थकों ने फौज के ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए। हिंसा में 11 लोगों की मौत हुई, जबकि 259 लोग घायल हुए। खान मरने वालों का आंकड़ा 25 बताते हैं। इस मामले में अब तक 1700 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और ज्यादातर का केस मिलिट्री कोर्ट्स में चलेगा।
• बहरहाल, सरकार ने जब यह देख लिया कि अदालतें खान को बचाती रहेंगी तो उसने NAB कानून को हथियार बनाया और वो भी तब जबकि उसे पता था कि प्रेसिडेंट अल्वी देश में नहीं हैं। लिहाजा, ऑर्डिनेंस पर केयर टेकर प्रेसिडेंट ही दस्तखत करेंगे।
• एक और रोचक बात यह है कि प्रेसिडेंट अल्वी का सऊदी अरब का हज दौरा जैसे ही फाइनल हुआ, उसी दिन सरकार ने संसद सत्र स्थगित कर दिया। इसकी वजह यह थी कि संसद सत्र के चलते सरकार ऑर्डिनेंस नहीं ला सकती थी। इसके लिए बिल लाना पड़ता और फिर इसे पास कराने में कई दिन लगते।

• ‘जियो न्यूज’ के मुताबिक- NAB अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस की ज्यादातर बातें ऐसी हैं, जिनसे साफ नजर आता है कि इसका मकसद इमरान को कानून के शिकंजे में लाना और उन्हें गिरफ्तार करना है।
• इसके तहत- NAB चेयरमैन को यह अधिकार दिया गया है कि वो किसी आरोपी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर सकती है। इसमें आरोप यह लगाया जाएगा कि संबंधित व्यक्ति जांच में सहयोग नहीं कर रहा था।
• इमरान जब सत्ता में थे तो उन्होंने NAB में फिजिकल रिमांड 90 दिन रखी थी। बाद में शाहबाज शरीफ सरकार ने इसे 14 दिन कर दिया। नए ऑर्डिनेंस के तहत अब 30 दिन का तयशुदा रिमांड रहेगा और NAB चेयरमैन इसे कई दिन बढ़ा सकता है। इसके अलावा NAB की कस्टडी को किसी अदालत में चैलेंज भी नहीं किया जा सकेगा। बहुत मुमकिन है कि NAB की हिरासत में रहते हुए ही 9 मई की हिंसा के मामले में भी इमरान को गिरफ्तार कर लिया जाए।
• खान और उनकी पत्नी बुशरा को NAB कई बार पूछताछ के लिए बुला चुका है। वो हाजिर नहीं होते। अब NAB चेयरमैन उन्हें किसी भी वक्त गिरफ्तार करने का ऑर्डर दे सकता है। NAB ने अल कादिर स्कैम में खान से कुछ पेपर्स भी मांगे थे। उन्होंने कई महीने बाद भी ये नहीं दिए।

• पाकिस्तान के अखबार ‘एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ के मुताबिक- नए ऑर्डिनेंस में एक और नियम पहली बार शामिल किया गया है। इसके मुताबिक, अगर अल कादिर ट्रस्ट स्कैम में नामजद कोई आरोपी सरकारी गवाह बन जाता है तो उसकी गवाही आखिरी मानी जाएगी।
• खास बात ये भी है कि इस गवाह को गवाही के पहले एक एफिडेविट पर दस्तखत करने होंगे और फ्यूचर में अगर वो गवाही से मुकरा तो उसके खिलाफ नया केस दर्ज किया जाएगा और इसमें उसे सजा भी होगी।
• 9 मई की हिंसा के मामले में इमरान के कई करीबी साथी उनका साथ छोड़ चुके हैं। कई नेता फरार हैं तो ज्यादातर ने पार्टी छोड़ दी है। अब अगर इमरान की पत्नी बुशरा की दोस्त फराह गोगी या फिर जुल्फी बुखारी (तोशाखाना केस में भी आरोपी) या फिर पूर्व रक्षा मंत्री परवेज खटक सरकारी गवाह बनते हैं तो इमरान को न सिर्फ इस मामले में सजा होगी, बल्कि वो पांच साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। उनकी पार्टी पहले ही पूरी तरह बिखर चुकी है। ऐसे में खान का पॉलिटिकल कॅरियर करीब-करीब खत्म हो जाएगा।

अल कादिर ट्रस्ट स्कैम

क्या है तोशाखाना केस
चुनाव आयोग के सामने सत्ताधारी पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने तोशाखाना गिफ्ट मामला उठाया था। कहा था कि इमरान ने अपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न देशों से मिले गिफ्ट को बेच दिया था। इमरान ने चुनाव आयोग को बताया था कि उन्होंने तोशाखाने से इन सभी गिफ्ट्स को 2.15 करोड़ रुपए में खरीदा था, बेचने पर उन्हें 5.8 करोड़ रुपए मिले थे। बाद में खुलासा हुआ कि यह रकम 20 करोड़ से ज्यादा थी।