भारत–बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन

भारत–बांग्लादेश संबंधों में शनिवार को एक या अध्याय जुड़़ गया जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और बांग्लादेश की उनकी समकक्ष शेख हसीना ने उत्तरी बांग्लादेश में ड़ीजल की आपूर्ति करने के लिए पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किया। दोनों देशों के बीच यह पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है। वीडि़यो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटित परियोजना पर ३७७ करोड़़ रुपये की लागत आई है‚ जिसमें से २८५ करोड़़ रुपये बांग्लादेश में पाइपलाइन बिछाने पर खर्च हुए हैं। यह खर्च भारत ने अनुदान के रूप में बांग्लादेश को दिया है। १३१.५ किलोमीटर लंबी पाइपलाइन से असम में नुमालीगढ़ से बांग्लादेश तक हर साल दस लाख मीट्रिक टन ड़ीजल की आपूर्ति की जाएगी। भारत–बांग्लादेश फ्रेंड़शिप पाइपलाइन की नींव सितम्बर‚ २०१८ में रखी गई थी। यह पाइपलाइन बांग्लादेश के विकास को और गति देगी और दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी का भी उत्कृष्ट उदाहरण होगी। इस समय भारत से बांग्लादेश को ड़ीजल आपूर्ति ५१२ किलोमीटर लंबे रेल मार्ग से की जाती है जिससे परिवहन लागत बढ़ जाती है। इस परियोजना के क्रियान्वयन से इस खर्च से निजात मिलेगी। कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। बांग्लादेश के साथ भारत की रेल कनेक्टिविटी आजादी के बाद काफी समय तक ठप पड़़ी रही। इससे दोनों देशों के बीच आवागमन और साज–सामान के वहन में परेशानी दरपेश थी। महसूस किया गया कि दोनों देशों के बीच १९६५ से पहले के रेल संपर्क को बहाल किया जाए तो दोनों के बीच ऊर्जा कारोबार में काफी बढ़तरी हो सकती है। अभी भारत का बांग्लादेश के साथ पेट्रोलियम कारोबार एक अरब ड़ॉलर से ज्यादा का है। भारत अभी बांग्लादेश को १‚१०० मेगावाट से ज्यादा बिजली आपूर्ति कर रहा है। कोरोना महामारी के दौरान रेल संपर्क बहाल होने से बांग्लादेश को बहुत फायदा हुआ और वह रेलमार्ग के जरिए भारत से ऑक्सीजन की आपूर्ति प्राप्त कर सका। बांग्लादेश अच्छे से जानता है कि भारत के साथ कनेक्टिविटी बढ़ना उसके हित में है। खासकर ऊर्जा जरूरतों के मद्देनजर तो वह बनिस्बत कम लागत पर अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी कर सकता है। मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की दूसरी यूनिट को भी जल्द ही चालू किया जाएगा। बेशक‚ दोनों देशों के रेल और रोड़ कनेक्टिविटी बढ़ने से ऊर्जा सहयोग तेजी से बढ़ रहा है।