आम आदमी की नजर 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट पर टिकी है। कोरोना महामारी और रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद आसमान छूती महंगाई के चलते घटी कमाई और बढ़े खर्च से परेशान आम आदमी इस बार वित्त मंत्री निर्माला सीतारमण की ओर बड़े ही हसरत भरी नजरों से देख रहा है। उसे उम्मीद है कि वित्त मंत्री उसकी परेशानियों को समझते हुए राहत की घोषणा जरूर करेंगी। आर्थिक विशेषज्ञों का भी कहना है कि आम आदमी को राहत मिलनी जरूरी है। आइए, जानते हैं कि आम आदमी इस बजट से क्या-क्या उम्मीदें हैं और इसको पूरा होने से उसे किस तरह की राहत मिलेगी?
1. आयुष्मान भारत योजना का विस्तार हो
मोदी सरकार की ओर से देश के गरीब नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojana) के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराने की सुविधा दी जा रही है। हालांकि, इसके दायरे में अभी बड़ी आबादी कवर नहीं हो रही है। कोरोना महामारी के बाद हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की अहमियत समझ में आई है। ऐसे में मध्यमवर्ग की मांग है कि सरकार इस बार आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाए। इससे देशभर के लाखों लोगों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की प्रीमियम पर मिलने वाली टैक्स छूट सीमा जो वर्तमान में 25,000 रुपये है, उसे बढ़ाया जाए।
2. बचत बढ़ाने के हो उपाय
टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन (Balwant Jain) ने इंडिया टीवी को बताया कि महंगाई को देखते हुए बजट में आम आदमी के लिए बचत बढ़ाने के उपाय पर जोर देने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि 80सी के तहत 1 लाख रुपये की टैक्स छूट आज से करीब 20 साल पहले मिलती थी, जिसे 2014 में बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया गया। हालांकि, जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, उसको देखते हुए अब 80सी के तहत छूट की सीमा कम से कम 3 लाख किया जाए। साथ ही घर खरीदने पर मिलने वाली छूट के लिए अलग से एक एक्ट लाने की जरूरत है। अब 80सी के तहत मिलने वाली छूट काफी नहीं रह गया है क्योंकि घर की कीमत करोड़ों में पहुंच गई है। वहीं, 80सी के तहत इंश्योरेंस पॉलिसी से लेकर बच्चों की पढ़ाई के खर्च शामिल है। इसके साथ ही शेयर, प्रॉपर्टी, लैंड आदि की बिक्री पर लगने वाले कैपिटल गेन टैक्स में भी सुधार की जरूरत है। ऐसा करने से आम आदमी के हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा।
3. इनकम टैक्स छूट का दायरा बढ़े
नौकरीपेशा वर्ग की मांग है कि इस बजट में वित्त मंत्री उनको राहत देने के लिए टैक्स छूट का दायरा बढ़ाए। बीते कई सालों से टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अभी 2.5 लाख रुपये तक की सालाना आय पर टैक्स छूट मिलती है। नौकरीपेशा वर्ग की मांग है कि बदले हालात में टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाकर कम से कम 5 लाख रुपये कर दिया जाए। इसके साथ ही नई टैक्स सिस्टम को आकर्षक बनाने के लिए उसमें बदलाव किया जाए। आयकर स्लैब में बदलाव की मांग लंबे समय से की जा रही है।
4. घर खरीदने पर मिले ज्यादा छूट
बीते तीन सालों में घर की कीमत काफी बढ़ गई है। ऐसे में घर खरीदने पर मिलने वाली टैक्स छूट बढ़ाने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि अभी होम बायर्स को अभी इनकम टैक्स की धारा 24 बी के तहत होम लोन पर सालाना 2 लाख रुपये तक की छूट मिलती है। वहीं, होम लोन के प्रिंसिपल मनी के भुगतान पर धारा 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलती है। घर की कीमत में काफी बढ़ोतरी के बाद होम बायर्स की मांग है कि धारा 80 सी के तहत छूट की सीमा में 3 लाख रुपये और धारा 24 बी के तहत मिलने वाले छूट को 5 लाख रुपये तक बढ़ाया जाए।
5. शेयर में निवेश पर STT हटाने की मांग
कोरोना महामारी के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने शेयर बाजार में निवेश करना शुरू किया है। एक रिपोर्ट के मताबिक, देश में डीमैट खातों की संख्या करीब 12 करोड़ हो गई है। ऐसे में युवाओं की मांग है कि शेयर की खरीद और बिक्री पर वसूला जाने वाला डायरेक्ट टैक्स STT को खत्म किया जाए। निवेशक द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक ट्रांजेक्शन पर LTCG, STT और GST लगाने का कोई मतलब नहीं है। इससे न सिर्फ देश के बल्कि विदेशी निवेशक भी भारतीय बाजार की ओर आकर्षित होंगे। इससे कंपनियों को बाजार से पूंजी जुटाने में भी मदद मिलेगी।
