जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) भारत का अभिन्न अंग है यह सभी जानते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात है कि बिहार सरकार (Bihar Government) का शिक्षा विभाग शायद कश्मीर को अलग राष्ट्र मानता है। अगर ऐसा नहीं है तो शिक्षा विभाग की ओर से सीमांचल के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 7वीं क्लास के बच्चों से छमाही परीक्षा में ऐसे सवाल क्यों पूछे गए? इंग्लैंड के लोगों को क्या कहते हैं? जापान के लोगों को क्या कहते हैं ? भारत के लोगों को क्या कहते हैं? कश्मीर के लोगों को क्या कहते हैं? वह भी एक बार नहीं बल्कि दो-दो बार।
सुशील कुमार मोदी ने की कार्रवाई की मांग
बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और सांसद सुशील कुमार मोदी (Sushil Kumar modi) ने सीमांचल के इलाके में बच्चों से कश्मीर के विषय में पूछे गए सवाल पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल के प्रश्न पत्र जब तैयार होते हैं तो उसकी तीन लेयर पर जांच की जाती है। उन्होंने कहा कि ऐसे में यह कैसे संभव है कि 3 लेयर में होने वाली जांच के बावजूद शिक्षा विभाग ने बच्चों को यह बताने की कोशिश की है कि कश्मीर एक अलग राष्ट्र है।
‘सीएम नीतीश देश और राज्य की जनता से माफी मांगे’
बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार (Nitish Kumar) को कहा कि इसके लिए मुख्यमंत्री को देश और राज्य की जनता से माफी मांगनी चाहिए। इसके अलावा नीतीश कुमार को उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने इस प्रकार की प्रश्नावली तैयार की है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने कहा कि सरकार ऐसे अधिकारियों की पहचान कर उन्हें बर्खास्त करे और उन पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी करे।
कश्मीर से जुड़े सवाल पर जांच कराएगी बिहार सरकार
सीमांचल के इलाके में सरकारी स्कूल में सातवीं क्लास के बच्चों से कश्मीर के विषय में पूछे गए सवाल की जांच करवाने का फैसला राज्य सरकार ने लिया है। बिहार की महागठबंधन सरकार ने यह स्वीकार किया है कि कश्मीर को लेकर सरकारी विद्यालयों के छमाही परीक्षा में पूछे गए प्रश्न में चूक हुई है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने किशनगंज के डीएम को इस मामले की जांच करने का निर्देश जारी किया है।
क्या बोले बिहार के शिक्षा मंत्री
बिहार के शिक्षा मंत्री ने यह भी भरोसा दिलाया है कि जिस किसी ने भी इस प्रकार की गलती की है चाहे उसने अनजाने में किया हो या जानबूझकर वह किसी भी लेवल का अधिकारी हो उस पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल उठता है कि शिक्षा विभाग से 2020 में भी यही चूक हुई थी और 2022 में फिर से उस भूल को कैसे दोहराया गया। क्या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश है? BJP ने इसकी तह तक जाकर जांच करने की मांग की है।
