बिहार में सीबीआई जाँच पर बनी आम सहमति वापस लेने के विचार पर जेडीयू और आरजेडी बंटती नजर आई। बिहार में सात दलों की महागठबंधन सरकार के दोनों प्रमुख सहयोगी जेडीयू और राजद के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सोमवार को बिहार राज्य में सीबीआई के प्रवेश को ‘प्रतिबंधित’ करने के मुद्दे पर अपनी अलग-अलग राय रखी। एक तरफ शिवानंद तिवारी की ओर से रविवार को यह कहा गया था कि बिहार को भी 9 राज्यों की तरह जांच एजेंसियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए और जांच के लिए राज्य की अनुमति लेने की बात कही थी।
शिवानंद तिवारी के बयान के बाद जब जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, मेरी राय में, किसी भी राज्य को सीबीआई के प्रवेश को प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। यदि भारत सरकार सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, तो दोष केंद्र सरकार का है न कि जांच एजेंसी का। उन्होंने कहा आज, आवश्यकता यह है कि केंद्र की सरकार एजेंसियों को स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति दे। और एजेंसियों पर प्रतिबंध लगाना उचित नहीं होगा।
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महागठबंधन की सरकार बनने के बाद यह पहला ऐसा मुद्दा है जिस पर दोनों प्रमुख पार्टियां बंटती नजर आईं हैं। शिवानंद तिवारी की बयान पर प्रतिक्रिया के लिए पूछे जाने पर, सीएम नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा, “मुझे नहीं पता कि कौन क्या बोलता है (पता नहीं लोग क्या बोलते हैं)। इसके बाद वो चलते बने। उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी असहमति जाहिर करते हुए कहा कि कौन क्या कहता है…।
वहीं, कांग्रेस की ओर से भी यह कहा गया था कि सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। जिसका प्रमाण भी है। जिस पर लगाम लगाने की जरूरत है। हालांकि बातचीत में न तो असित नाथ तिवारी ने और न ही राजेश राठौर ने प्रतिबंध लगाने की बात कही, बल्कि इस मुद्दे पर आरजेडी के साथ विचार करने की जरूर बात कही। पार्टी के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने बातचीत में कहा कि हम किसी स्वतंत्र संस्था को प्रतिबंधित करने के पक्ष में नहीं हैं। कांग्रेस लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली पार्टी है। ऐसे में जनरल कॉन्सेंट वापस लेने सभी पार्टियों को आपस में विचार करने की जरूरत है।
शिवानंद तिवारी ने कहा, ‘जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार ने सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है और गैर भाजपा सरकारों को परेशान करने के लिए जांच एजेंसियों का प्रयोग किया जा रहा है। उसके विरोध में डीएसपीई अधिनियम की धारा 6 के तहत विभिन्न राज्य सरकारों को केंद्रीय जांच एजेंसी के जांच की अपनी आम सहमति वापस लेने जैसा कठोर निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ा।’ दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (डीएसपीई) अधिनियम-1946 की धारा 6 के अनुसार, सीबीआई को अपने अधिकार क्षेत्र में जांच करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से सहमति की आवश्यकता होती है। कुल मिलाकर 9 राज्य मिजोरम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, झारखंड, पंजाब और मेघालय ने सीबीआई जांंच के अपने अधिकार की आम सहमति को वापस ले लिया है। जबकि राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने सोमवार को जोर देकर कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार को अन्य नौ राज्यों की तरह सीबीआई से अपनी आम सहमति वापस लेनी चाहिए। जद (यू) संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि ऐसा निर्णय नहीं होना चाहिए। वहीं, कांग्रेस की ओर से इस पर विचार करने की बात कही गई। साथ ही यह भी कहा कि कांग्रेस ऐसा करने पक्ष में नहीं है।
