प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण की पुरजोर वकालत करते हुए रविवार को कहा कि इस तरह भारत आत्मनिर्भर बनने के अलावा कृषि क्षेत्र में वैश्विक अगुआ भी बन सकता है। प्रधानमंत्री ने नीति आयोग के शीर्ष निकाय संचालन परिषद की यहां आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जीवनयापन में सुगमता लाने‚ सेवा की पारदर्शी आपूर्ति और जीवन गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने पर भारत के लिए तीव्र शहरीकरण कमजोरी के बजाय एक ताकत बन सकता है।
उन्होंने कहा कि भारत को खाद्य तेलों के उत्पादन में स्वावलंबी बनने पर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने विकसित एवं विकासशील देशों के समूह जी–२० का अगले साल भारत के अध्यक्ष बनने के मुद्दे पर भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने राज्यों से जी–२० के लिए समर्पित टीम बनाने का आग्रह करते हुए कहा कि इस पहल से अधिकतम लाभ लेने में यह कारगर हो सकता है। प्रधानमंत्री ने नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में २३ मुख्यमंत्री‚ तीन उप राज्यपाल और दो प्रशासकों के अलावा कई केंद्रीय मंत्री भी थे। यह कोविड़–१९ महामारी आने के बाद से संचालन परिषद की पहली परंपरागत बैठक रही। वर्ष २०२१ में वीडि़यो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये यह बैठक आयोजित की गई थी। संचालन परिषद की बैठक में चार अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई। फसल विविधीकरण और दालों‚ तिलहन एवं अन्य कृषि जिंसो में स्वावलंबन हासिल करना‚ स्कूली शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को लागू करना‚ उच्च शिक्षा में एनईपी का क्रियान्वयन और शहरी शासन के मुद्दे चर्चा के केंद्र में रहे।
बैठक के बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बैरी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वरण अय्यर ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि प्रधानमंत्री ने शुरुआती उद्बोधन कोविड–१९ के दौरान केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के सहयोग की चर्चा की और कहा कि बेहतर कोविड–१९ एक आदर्श बन गया है। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कोविड़ पश्चात के भारत और भविष्य तथा वर्ष २०४७ के भारत के लिए समग्र विकास की दिशा में काम करने को कहा।
उन्होंने बताया कि बैठक में जी–२० सम्मेलन‚ फसलों के विविधीकरण‚ शहरी प्रशासन‚ उच्च शिक्षा और ‘२०४७ में भारत’ पर गहन मंथन किया गया।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव रविवार को नीति आयोग की संचालन परिषद की सातवीं बैठक में शामिल नहीं हुए। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसके लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया था।
