रूस को पहला झटका …….

युक्रेन के बुचा में हुए नरसंहार को रूस प्रोपेगैंड़ा कहकर ठुकराता रहा‚ लेकिन वैश्विक बिरादरी में उठी गुस्से की लहर को वह किसी भी तरह से मोड़़ नहीं पाया । इसके परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की रूस की सदस्यता रद्द कर दी गई। १९३ सदस्य देशों में से ९३ ने प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया। २४ देशों ने रूस के समर्थन में इस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया‚ लेकिन भारत सहित ५८ देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। इससे प्रस्ताव को दो तिहाई समर्थन मिला और रूस की सदस्यता के निलंबन की पुष्टि हो गई। संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन पर हमले के बाद से रूस के खिलाफ यह तीसरा प्रस्ताव था। फर्क इतना ही पड़़ा है कि इस बार रूस के समर्थन में चीन के साथ मतदान करने वाले देशों की संख्या बढ़ी है। चीन पहले दो प्रस्तावों पर मतदान से गैरहाजिर रहा था‚ लेकिन गुरु वार को उसने रूस के समर्थन में मतदान किया। पिछले दो प्रस्तावों पर क्रमशः १४१ और १४० सदस्यों ने रूस के खिलाफ मतदान किया था जो इस बार घटकर सिर्फ ९३ रह गया। ४७ सदस्यीय मानवाधिकार परिषद में रूस अपनी तीन साल की सदस्यता के दूसरे साल में था। मतदान के बाद रूस के प्रतिनिधि ने प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठाए। इसे अवैध और राजनीति से प्रेरित बताते हुए रूस ने मानवाधिकार परिषद से पूरी तरह बाहर रहने का फैसला किया है। चीन ने इसे जल्दबाजी में उठाया गया कदम बताया। रूस का कहना था कि यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान चल रहा है‚ जिसका मकसद मानवाधिकारों उल्लंघन रोकना और नाजी विचारधारा को खत्म करना है। उसने नरसंहार के आरोपों को गलत बताया। इस मतदान में रूस की चेतावनी की परवाह न करते हुए भारत ने गैरहाजिर रहने का फैसला किया और कहा कि शांति का पक्ष ही भारत का पक्ष है और हिंसा को फौरन रोका जाना चाहिए‚ मगर युद्ध को लेकर भारत का कूटनीतिक असमंजस भी बढ़ता जा रहा है। भारत पर दबाव बढ़ाते बढ़ाते अमेरिका धमकियों कर उतर आया है। मानवाधिकार परिषद से सदस्यता के निलंबन के मामले बहुत कम हुए हैं। २०११ में लीबिया को निलंबित किया गया था। मानवाधिकार परिषद के फैसले किसी देश के लिए बाध्यकारी नहीं होते‚ लेकिन उनका प्रतीकात्मक महत्व होता है। परिषद किसी मामले की जांच जरूर करा सकती है।