शहरों के विकास को सरकार कृतसंकल्पितः उप मुख्यमंत्री

उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि बिहार सरकार ने शहरों के विकास एवं नगरीय सुविधाओं की बेहतरी के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं को संचालित करते हुए अपनी प्रतिबद्धता साबित की है। उन्होंने कहा कि हमने बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम २०२० के प्रावधानों के तहत नए नगर निकाय का गठन एवं उत्क्रमण किया है‚ जिससे कुल नगर निकायों की संख्या १४२ से बढकर २५८ हो गई है। पूर्व में जहां राज्य का शहरीकरण प्रतिशत ११.२७ था‚ वह अब बढकर १५.२८ हो गया है। इससे केंद्रीय संसाधनों में राज्य की हिस्सेदारी में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय के तहत जल–जमाव से मुक्ति हेतु राज्य के ८ शहरों में स्टर्म वाटर ड्रेनेज योजना पर काम शुरू किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत ८० नगर निकायों के १२५१५ लाभुकों को घर की चाबी सौंप कर उन्हें आवास मुहैया कराया गया है। १५ वेंडिंग जोन का उद्घाटन कर ७५६ फुटपाथ विक्रेताओं को स्थल उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावे ४० वेंडिंग जोन के कार्य प्रगति पर हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा केंद्र प्रायोजित योजनाओं यथा दीनदयाल अंत्योदय योजना‚ राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत १४ नगर निकायों के ४७९ स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को भी ५ करोड ८१ लाख रुपए की वित्तीय सहायता बैंकों के माध्यम से प्रदान की गई है। स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत पटना‚ भागलपुर‚ मुजफ्फरपुर तथा बिहारशरीफ में विश्वस्तरीय नगरीय सुविधा के विकास के प्रयास शुरू किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि शनिवार को संपन्न हुए कार्यक्रम के माध्यम से पटना के मंदिरी नाला निर्माण एवं विकास के कार्य का शुभारंभ और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर –सह–पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड भवन का भी उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया है। अदालतगंज तालाब के सौंदर्यीकरण के साथ–साथ स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत ९ जनसेवा केंद्रों का भी लोकार्पण किया गया है। अगले वर्ष तक २८ जन सेवा केंद्रों की स्थापना का लक्षय रखा गया है।
उन्होंने कहा कि नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत पटना एवं अन्य १३ शहरों में‚ जो गंगा के किनारे अवस्थित हैं‚ नाला के जल का शोधन‚ सीवरेज नेटवर्क रिवर फ्रंट जैसी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं ताकि पावन गंगा नदी की अविरलता और निर्मलता पूर्व की भांति स्थापित हो सके। आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय योजना के अंतर्गत ३९ जिला मुख्यालयों तथा महत्वपूर्ण घाटों पर मोक्षधाम का निर्माण प्रक्रियाधीन है।