कृषि मंत्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि कृषि क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित प्रयोग एवं रासायनिक कीटनाशकोंें के अंधाधुंध उपयोग से मृृदा के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है एवं वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है। साथ में‚ मृृदा की उर्वरता एवं उत्पादन के टिकाऊपन में लगातार कमी हो रही है तथा उत्पादन लागत मूल्य अधिक होने के कारण किसानों को समुचित आर्थिक लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन्ही तथ्यों को घ्यान में रखकर सरकार द्वारा जैविक खेती एवं उसके आधारित जैविक प्रमाणीकरण के लिए परम्परागत कृषि विकास योजना चलाई जा रही है।
इस योजना में जैविक खेती में प्रयोग होने वाले अधिकांश उपादान कृषक अपने स्रोत से अपने प्रक्षेत्र पर ही तैयार कर सकेंगे तथा इसके लिए सरकार द्वारा सहायतानुदान दिया जायेगा। इससे उनकी खेती की लागत में कमी आएगी‚ उपादान के लिए बाजार पर निर्भरता घटेगी तथा आय में वृद्धि होगी। मंत्री ने बुधवार को बामेती सभागार में परम्परागत कृषि विकास योजना तथा नमामि गंगे योजना के एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं खरीफ में उर्वरकों की स्थिति तथा रबी मौसम की तैयारियों की समीक्षा के दौरान ये बातें कही। उन्होंने कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय‚ भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को स्वच्छ रखने के लिए नमामि गंगे स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत भी जैविक खेती का कार्यान्वयन कराया जा रहा है। इसके अन्तर्गत गंगा नदी के किनारे के चिन्हित पंचायतों में इस योजना का कार्यान्वयन किया जाना है। विभागीय सचिव डॉ एन सरवण कुमार ने बताया कि राज्य में जैविक खेती को बढावा देने के लिए तीन महवपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। राज्य सरकार की महवाकांक्षी जैविक कोरिडोर योजना‚ केन्द्र प्रायोजित परम्परागत कृषि विकास योजना एवं नमामि गंगे योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। डॉ. वन्दना द्विवेदी (सलाहकार‚ परम्परागत कृषि विकास योजना‚ भारत सरकार ) ने कहा कि राज्य सरकार वैसे जनजातीय क्षेत्रों को चिह्नित करे‚ जहां किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के खेती की जाती है। भारत सरकार ऐसे क्षेत्रों के अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण के लिए राशि उपलब्ध करायेगी। कार्यक्रम में बिजय कुमार‚ धनंजयपति त्रिपाठी‚ आदित्य नारायण राय‚ वेंकटेश नारायण सिंह‚ अशोक प्रसाद‚ अनिल कुमार‚ राजेन्द्र कुमार वर्मा सहित कृषि विभाग के अन्य पदाधिकारी एवं कर्मचारी भी मौजूद थे।
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