भारत के लिए अफगानिस्तान का घटनाक्रम एक दीर्घकालिक समस्या ……..

भारत के लिए अफगानिस्तान का घटनाक्रम एक दीर्घकालिक समस्या के तौर पर सामने आया है। इसलिए नई दिल्ली काबुल के घटनाक्रम पर आशंका के साथ नजर रखे हुए है। काबुल में तालिबान की सत्ता स्थापित हो जाने के बाद भारत वहां समावेशी सरकार चाहता है। पिछले सप्ताह भारत और आस्ट्रेलिया के बीच संपन्न हुई वार्ता के दौरान अफगानिस्तान का मुद्दा छाया रहा। वार्ता समाप्त होने के बाद दोनों देशों ने रविवार को जारी संयुक्त बयान में कहा कि दोनों पक्ष चाहते हैं कि वहां के सभी जातीय समूहों का सरकार में प्रतिनिधित्व हो। साथ ही महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा हो और सार्वजनिक जीवन में उनका पूरा योगदान रहे। बयान में यह भी कहा गया कि २६/११ के मुंबई हमले‚ पठानकोट और पुलवामा हमलों सहित भारत में आतंकवाद के विरुद्ध लड़़ाई में आस्ट्रेलिया नई दिल्ली के साथ खड़़ा है। देखा जाए तो यह भारतीय कूटनीति की सफलता है। सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रही है। पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान जम्मू–कश्मीर में उसके जेहाद के एजेंडा को आगे बढ़ाए। इस बात की आशंका है कि देर–सबेर जैश–ए–मोहम्मद‚ इस्लामी स्टेट‚ अल कायदा और तालिबानी आतंकवादी जम्मू–कश्मीर की ओर रुखकरेंगे। इसलिए भारत क्वाड़ समूह के सदस्य देशों अमेरिका और आस्ट्रेलिया का सीमा पार आतंकवाद के मसले पर समर्थन जुटाना चाहता है। भारत की चिंता इसलिए और बढ़ जाती है कि पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध अभी बरकरार है। अब पश्चिमी सीमा पर अफगानिस्तान से आने वाले खतरों का भी सामना करना उसके लिए दोहरी चुनौती होगी। अफगानिस्तान के घटनाक्रम का सबसे दुखद पहलू यह है कि अमेरिका‚ चीन‚ रूस सहित सभी क्षेत्रीय देश सिर्फ अपने हितों को लेकर चिंतित हैं। भारत के लिए सबसे खतरनाक स्थिति यह भी है कि अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में जो आधुनिक हथियार छोड़े़ हैं‚ वह लश्कर–ए–तैयबा और जैश–ए–मोहम्मद के आतंकवादियों के हाथ हासिल हो गए हैं या होने वाले हैं। इसमें ऐसे बहुत से सैन्य उपकरण भी शामिल होंगे जो भारतीय सुरक्षा बलों के पास भी नहीं हैं। यह भी गौर करने की बात है कि आतंकवाद के विंरुद्ध लड़़ाई में भारत चक्रव्यूह के अभिमन्यु की तरह अकेला पड़़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित ड़ोभाल ने संभवतः इसी चुनौती का सामना करने के लिए रूस के साथ सुरक्षा‚ सहयोग और तालमेल स्थापित करने की पहल की है।