कोरोना से मुक्ति पाना प्राथमिकता:मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को स्पष्ट किया कि कोरोना से मुक्ति पाना अभी सरकार की प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। उन्होंने कहा कि अभी ऐसा नहीं माना जा सकता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। कोरोना से मुक्ति मिलते ही देश भर में विकास कार्यों में तेजी आयेगी। सोमवार को ‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री’ कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने पेट्रोल‚ डीजल और रसोई गैस समेत खाद्य पदार्थों की कीमत बढने को स्वाभाविक बताया और कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी के कारण कई तरह की बाधा उत्पन्न हुई है और ऐसे में सरकार की पहली प्राथमिकता कोरोना से मुक्ति एवं लोगों की आमदनी को बरकरार रखना है।
उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी वर्ष २०१९ से ही पूरी दुनिया में फैलने लगी‚ लेकिन भारत में पिछले साल इसने दस्तक दी। इसके बाद से ही बहुत सारी चीजों में रुकावट आई है‚ वह स्वभाविक है। इसका आर्थिक स्थिति पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी अभी जरूरत इस बात की है कि कैसे इससे जल्द से जल्द मुक्ति पायें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने विकास के कार्यों को भी शुरू किया है और लोगों की आमदनी को भी बरकरार रखने के उपाय किये जा रहे हैं। अभी यह मान लेना कि सब कुछ ठीक हो गया है‚ ऐसा सोच कर नहीं चलना चाहिए। उन्होंने कहा‚ ‘हम लोगों को लगता है कि इस महामारी से जल्द से जल्द छुटकारा मिल जाये। इससे जैसे ही मुक्ति मिलेगी‚ तब देखियेगा देश में विकास के काम कैसे तेजी से हो पायेगा। वैसे हम लोग तो जितना भी विकास का काम कर सकते हैं‚ वह कर रहे हैं और लोगों की आमदनी बनी रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देखा जा सकता है कि बड़ी आबादी होने के बावजूद देश में कितना जबरदस्त टीकाकरण का काम हुआ है। बिहार में भी टीकाकरण का आंकड़ा लगभग चार करोड़ तक पहुंच चुका है। कोरोना से मौत होने पर सरकार की ओर से मृतक के परिवार को चार लाख रुपये भी दिये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई समस्याओं के बावजूद सरकार राज्य में किसी भी कर्मचारी के वेतन में बाधा नहीं आने दे रही है। सभी को वेतन मिल रहा है। सीएम से जब यह पूछा गया कि उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि वह राज्य में अपनी तरफ से पेट्रोलियम पदार्थों की बढती कीमत से परेशान लोगों को राहत देने के लिए उपायों पर विचार करेंगे‚ तब उन्होंने कहा कि अब पहले जैसी इसकी कीमत नहीं बढ रही है। हालांकि उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे देखें कि लोगों को राहत देने के लिए सरकार क्या कर सकती है॥।