विपक्षी एकता की कसरत

सोनिया गांधी की पहल पर हुई मोदी सरकार और एनडीए के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश‚ एकाधिक अर्थ में संसद के पिछले मानसून सत्र के दौरान देखने को मिली विपक्षी एकता के एक कदम आगे बढ़ने को दिखाती है। कृषि कानूनों से लेकर पेगासस तथा बीमा संशोधन विधेयक तक के खिलाफ पिछले सत्र में विपक्ष जितना एकजुट दिखाई दिया‚ इससे पहले दिखाई नहीं दिया था। फिर भी वह एकता ज्यादातर चौदह विपक्षी पार्टियों तक सीमित थी‚ जबकि हालिया बैठक में उन्नीस पार्टियां शामिल हुइ। यह विपक्षी एकता के दायरे के विस्तार को दिखाता है‚ हालांकि अब भी सपा तथा बसपा समेत अपने–अपने राज्यों में महत्वपूर्ण कई विपक्षी पार्टियां‚ इस दायरे से बाहर हैं जो बड़ी चुनौती है। वैसे राज्य विशेष पर केंद्रित पार्टियां‚ विधानसभा चुनाव में जो रुख अपनाएं‚ वही रुख २०२४ के संसदीय चुनाव के लिए विपक्ष को एकजुट करने के प्रयासों के प्रति रखें‚ यह जरूरी नहीं है। दूसरे‚ जहां विपक्षी एकता अब तक संसद तक सीमित थी‚ अब प्रयास मौजूदा शासन का राजनीतिक विकल्प प्रस्तुत करने का है। तीसरे‚ और महत्वपूर्ण रूप से विपक्ष की एकता के इस प्रयास को‚ चुनावी गठबंधन या तालमेल के दायरे में सीमित न रखकर अहम मुद्दों पर जनता के बीच प्रचार व आंदोलन को तेज करने के साथ‚ जोड़ने का रास्ता अपनाया जा रहा है। ताजातरीन विपक्षी बैठक से निकला जनता के ज्वलंत मुद्दों पर दस दिन का अभियान चलाने का संयुक्त फैसला‚ इसी की ओर संकेत करता है। विपक्षी एकता के प्रयासों का यह पहलू इसलिए महत्वपूर्ण है कि इससे न सिर्फ यह एकता जनता तक पहुंचेगी बल्कि संघर्ष व आंदोलन के मुद्दों के जरिए‚ एकजुट होने वाली पार्टियाँ आपसी समझदारी की ओर बढ़ रही होंगी। यह विपक्ष के किसी साझा कार्यक्रम की कम–से–कम मोटी–मोटी रूपरेखा की ओर ले जा सकता है। इससे जनता को इसका भरोसा होगा कि यह सिर्फ प्रधानमंत्री और सरकार का बदल पेश करने का नहीं‚ उसके हित की नीतियों को आगे बढ़ाने का प्रयास है। इसके अलावा ताजा विपक्षी बैठक ने इसका सकारात्मक संकेत भी दिया है कि ये प्रयास‚ ‘नेता कौन’ के विवाद से बचने के प्रति सचेत हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों से ही मोदी सरकार को और मजबूत विपक्ष का सामना करना पड़ेगा‚ जो गडकरी के भी कथनानुसार‚ जनतंत्र के लिए अच्छा होगा।