ऐसी किसी बात का खुलासा नहीं होना चाहिए जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला जुड़़ा हो….

सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण‚ न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की तीन सदस्यीय पीठ कथित पेगासस जासूसी मामले में केंद्र सरकार की इस दलील से सहमत है कि ऐसी किसी बात का खुलासा नहीं होना चाहिए जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला जुड़़ा हो। सॉलिसिटर तुषार मेहता ने केंद्र का पक्ष रखते हुए शीर्ष अदालत से कहा कि यदि इस सूचना का खुलासा किया गया कि देश पेगासस जैसी इजरायली सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है या नहीं‚ तो इससे देश के दुश्मन और आतंकवादी संगठन इसका फायदा उठा सकते हैं। हालांकि तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत से कहा कि सरकार इस मामले में जांच के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाने के लिए तैयार है जो अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश कर देगी। लोगों को याद होगा कि संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष पेगासस जासूसी कांड़ पर बहस की मांग कर रहा था जिसके कारण पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष को संसद से सड़़क तक यह मुद्दा उठाने का अधिकार है‚ लेकिन उसे यह समझना चाहिए कि आधुनिक विश्व व्यवस्था में सभी सरकारें अपने विरोधियों की जासूसी कराती हैं। जाहिर है कि विपक्ष चाहे कितना भी शोर–शराबा और हंगामा कर ले सरकार अपना रुख बदल नहीं सकती‚ क्योंकि वह विपक्ष के अनावश्यक दबाव में राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता नहीं कर सकती। इसलिए विपक्ष को सरकार की स्थिति को समझते हुए इस मुद्दे को अनावश्यक तूल देना उचित नहीं है। दूसरी ओर सरकार की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि वह विपक्ष को आश्वस्त करे कि यदि उसके पास इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर है‚ तो यह उनके लिए नहीं‚ बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए है। वास्तव में इस तरह के मुद्दों को अनावश्यक रूप से हवा देने के कारण असल मुद्दे गौण हो जाते हैं। संसद का मॉनसून सत्र इस बात का गवाह है। विपक्ष की सरकार होती तो उसका भी यही रुख होता जो मौजूदा सरकार का है। आधुनिक विश्व व्यवस्था की यह मजबूरी है। कोईभी व्यवस्था न्यूनतम गोपनीयता बरते बिना काम ही नहीं कर सकती। ऐसे मामले जब कहीं लीक होते हैं तब ज्यादा तूल पकडते हैं। विपक्ष शोर–शराबा करता है अन्यथा इस तरह के मामले सरकार के सामान्य व्यवहार के रूप में चलते रहते हैं। विपक्ष को इस तथ्य को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए।