मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा बताया गया कि बिहार गव्य संवर्ग में भर्ती व प्रोन्नति को विनियमित करने हेतु बिहार गव्य संवर्ग भर्ती (संशोधन) नियमावली‚ २०२१ की स्वीकृति दी गई। ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत राज्य के कुल आठ प्रखंडों सह अंचल कार्यालयों में भवन निर्माण के लिए १‚८७‚४०‚००‚००० रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। राज्य मुख्यालय स्तर पर अनुसंधान प्रबोधन कोषांग गठन हेतु पुलिस अधीक्षक–एक पद‚ पुलिस उपाधीक्षक–७ पद‚ पुलिस निरीक्षक–१३ पद‚ आशुलिपिक–८ पद‚ कम्प्यूटर संचालक–२१ पद‚ सिपाही–११ पद एवं चालक सिपाही–८ पद सहित कुल ६९ पदों का सृजन क्रमशः वेतन स्तर–१२‚ ९‚ ७‚ ५‚ ३‚ ३ एवं वेतन स्तर–३ में करने की स्वीकृति दी गई। सुशासन के कार्यक्रम (२०२०–२०२५) के तहत सात निश्चय–२ में शामिल ‘सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा’ अन्तर्गत ह्रदय में छेद के साथ जन्में बच्चों के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था हेतु स्वीकृत ‘बाल ह्रदय योजना’ में निर्धारित परिवहन की राशि में संशोधन की स्वीकृति दी गई। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा अधिष्ठापित जलापूर्ति योजनाओं के संचालन‚ रख–रखाव एवं अनुरक्षण हेतु अनुदेश की स्वीकृति प्रदान की गई।
राज्य मंत्रिमंडल ने बिहार पुलिस में राज्य स्तरीय जांच निगरानी प्रकोष्ठ के लिए 69 पद सृजित करने के गृह विभाग के प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी। इस प्रकोष्ठ में तैनात किए जाने वाले 69 पदों में पुलिस अधीक्षक का एक, डीएसपी के सात, पुलिस निरीक्षक के 13, टाइपिस्ट के आठ, कंप्यूटर ऑपरेटर के 21, पुलिस कांस्टेबल के 11 और आरक्षक के आठ पद शामिल हैं।
पांच प्रस्तावों को दी गई मंजूरी
कैबिनेट ने सरकार की ओर से पेश किए गए पांच प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। मंत्रि-परिषद ने आठ प्रखंड मुख्यालयों के परिसर के निर्माण एवं सुधार के लिए 187 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दी। इसका प्रस्ताव ग्रामीण विकास विभाग की ओर से भेजा गया था। इस योजना के अंतर्गत किये जाने वाले निर्माणों में प्रखंड एवं अंचल कार्यालयों के लिए भवन, निरीक्षण कक्ष और परिसर का नवीनीकरण शामिल है।
हृदय योजना में निर्धारित परिवहन की राशि में संशोधन को मंजूरी
इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने बाल हृदय योजना के तहत हृदय में छेद के साथ जन्में बच्चों के चिकित्सा उपचार के लिए निर्धारित ट्रांसपोर्टेशन की राशि में संसोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से 2020-25 के शासन कार्यक्रम के तहत प्रस्ताव लाया गया था।
ये प्रस्ताव भी मंजूर
मंत्रि-परिषद ने नल जल आपूर्ति प्रणाली के संचालन एवं अनुरक्षण के लिए जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग की ओर से बनाए गए नियमों को भी मंजूरी दी। इसके अलावा, मंत्रि-परिषद ने पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की ओर से नियुक्त कर्मियों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति के लिए बिहार गव्य संवर्ग भर्ती संशोधन को भी मंजूरी दी है।
